सरकार और बड़ी कंपनियां 1410 करोड़ रुपये के बिजली बकाएदारों में शामिल

Jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर में बिजली विकास विभाग (पीडीडी) का 100 शीर्ष बिजली बिल बकाएदारों पर 1410.45 करोड़ रुपये बकाया है। परंपरा के अनुरूप, इस सूची में सरकारी और अर्ध-सरकारी विभाग, संस्थाएं और कार्यालय प्रमुख बकाएदारों के रूप में शामिल हैं, जिनमें पीडीडी कार्यालय भी शामिल हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद को लिखित जवाब में दी।

शीर्ष-10 प्रमुख बकाएदारों में सुंबल डिवीजन में बाबा जंगी पर 63.78 करोड़ रुपये बकाया है; सब-डिवीजन रियासी में चीफ इंजीनियर सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक, एनएचपीसी पर 56.96 करोड़ रुपये बकाया है; सुंबल डिवीजन में एक्सईएन पीएचई सोपोर पर 45.84 करोड़ रुपये बकाया है; सब-डिवीजन राजौरी-II में चीफ इंजीनियर, जेएंडके मिनरल्स लिमिटेड पर 42.43 करोड़ रुपये बकाया है; अवंतीपोरा में राजपोरा लिफ्ट सिंचाई एडब्ल्यूपी स्टेज 1 और 2 पर 39.83 करोड़ रुपये बकाया है; चेयरमैन एमसी स्ट्रीटलाइट पर उपमंडल सांबा में 39.53 करोड़ रुपये बकाया है; मेसर्स सूर्या फार्मास्यूटिकल्स पर उपमंडल सांबा में 35.83 करोड़ रुपये बकाया है; जलालीगुंड तुलारज़ू पर सुंबल डिवीजन में 31.76 करोड़ रुपये बकाया है; शादीपोरा द्वितीय पर सुंबल डिवीजन में 31.66 करोड़ रुपये बकाया है और पीएचई पंजतूट पर उपमंडल जौरियन में 27.88 करोड़ रुपये बकाया है।

पीडीडी का प्रभार भी संभाल रहे सीएम ने कहा कि अभी तक 2,75,081 पीडीडी उपभोक्ताओं ने चल रही माफी योजना के तहत पंजीकरण कराया है। इनमें से 1,60,507 उपभोक्ता जम्मू से और 1,14,574 कश्मीर से हैं। श्रीनगर नगर निगम (16.82 करोड़ रुपये); डीआईजी पुलिस कश्मीर (16.21 करोड़ रुपये); कैंप कमांडेंट माइग्रेंट कैंप 03 (12.34 करोड़ रुपये); पुलिस लाइन्स के लिए एसपी बडगाम (11.48 करोड़ रुपये); ममल के पास सीआरपीएफ कैंप पहलगाम (9.46 करोड़ रुपये); कमांडेंट सीआरपीएफ 44 बीएन (8.60 करोड़ रुपये); एसएसपी अनंतनाग (8.56 करोड़ रुपये); चीफ इंजीनियर बीएचईपी (8.12 करोड़ रुपये); कैंप कमांडेंट माइग्रेंट कैंप 02 (5.85 करोड़ रुपये); मैनेजर हरि निवास पैलेस (4.87 करोड़ रुपये); कैंप कमांडेंट माइग्रेंट कैंप (4.63 करोड़ रुपये); उपखंड कठुआ में पीएचई विभाग (4.25 करोड़ रुपये) और उपखंड किश्तवाड़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (3.79 करोड़ रुपये) भी शीर्ष 100 पीडीडी बिल डिफॉल्टरों में शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर में माफी पाने वाले लाभार्थियों के नामों के बारे में लंगेट से एआईपी विधायक के सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि माफी पाने वाले लाभार्थियों के नामों के बारे में जानकारी बहुत बड़ी है - लगभग 10,000 पेज। सीएम ने जवाब दिया, "अगर सदस्य चाहें तो उन्हें अलग से जानकारी दी जा सकती है।"