अदालत जाने से राज्य दर्जा वापसी में रुकावट: Altaf Bukhari

Srinagar श्रीनगर, अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य का दर्जा सुप्रीम कोर्ट में ले जाने से यह मुद्दा और जटिल हो गया है। श्रीनगर स्थित अपनी पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह से इतर बुखारी ने कहा, "राज्य के दर्जे के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाना चाहिए था। इसे राजनीतिक रूप से सुलझाया जाना चाहिए था, क्योंकि यह एक राजनीतिक मामला है, कानूनी लड़ाई नहीं।" उन्होंने उन लोगों की पहचान और विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जिन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

बुखारी ने कहा, "वे उन्हीं राजनीतिक दलों से हो सकते हैं जिन्होंने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए को निरस्त करने को चुनौती देते हुए इसे भी अदालत में उठाया था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः अदालत ने निरस्तीकरण के फैसले को बरकरार रखा।"

उन्होंने कहा, "सबसे पहले, हमें नहीं पता कि राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट कौन गया। यह एक राजनीतिक मामला है और इसे अदालत में नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से सुलझाया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई राजनीतिक प्रकृति के मामलों को सुप्रीम कोर्ट ले जाता है, तो इससे हमारे हितों को नुकसान पहुँचता है। अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने के मामले में भी यही हुआ, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अंततः इन अनुच्छेदों को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा।"

बुखारी ने कहा, "ऐसा लगता है कि राज्य के दर्जे के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने के पीछे वही राजनीतिक दल या उनके कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने के मामले में भी नासमझी में अदालत का दरवाजा खटखटाया था।" उन्होंने वादा किया कि अपनी पार्टी उन लोगों का पर्दाफाश करेगी जो अक्सर राजनीतिक मुद्दों को लेकर अदालतों का रुख करते हैं, जिससे वे और जटिल हो जाते हैं और जम्मू-कश्मीर के लोगों के हितों को नुकसान पहुँचता है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वे उन लोगों की पहचान और प्रमाणिकता की पुष्टि करें, जिन्होंने राज्य के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।