जम्मू और कश्मीर

GMC Baramulla के कर्मचारियों ने सैलरी में देरी पर चिंता जताई

Payal
10 March 2026 5:17 PM IST
GMC Baramulla के कर्मचारियों ने सैलरी में देरी पर चिंता जताई
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SRINAGAR.श्रीनगर: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) बारामूला के कर्मचारियों ने आज अपनी महीने की सैलरी मिलने में देरी पर बहुत गुस्सा दिखाया। उनका कहना है कि बार-बार होने वाली इस दिक्कत से पैसे का दबाव बढ़ रहा है, जबकि अधिकारियों ने कहा कि देरी सिर्फ़ तब होती है जब कर्मचारियों की अटेंडेंस को वेरिफ़ाई करने की ज़रूरत होती है।
कई कर्मचारियों ने कहा कि हॉस्पिटल को ठीक से चलाने और मरीज़ों की देखभाल के लिए बहुत मेहनत करने के बावजूद, उनकी सैलरी हर महीने की 10 तारीख के आस-पास आती है।
स्टाफ़ मेंबर्स
ने कहा कि वे हॉस्पिटल में हेल्थकेयर सर्विस बनाए रखने के लिए दिन-रात अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन जब उनकी सैलरी समय पर नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं।
एक कर्मचारी ने कहा, “हम मरीज़ों की देखभाल के लिए पूरी तरह से लगे रहते हैं, लेकिन हर महीने सैलरी में देरी होना गलत है। अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं और फिर भी हमें समय पर पेमेंट नहीं मिलती है, तो हमारे लिए घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है।”
एक और कर्मचारी ने कहा कि कई स्टाफ़ मेंबर्स पर बैंक लोन और दूसरे पैसे के काम हैं, जिन्हें देरी की वजह से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा, “मेरे लोन की इंस्टॉलमेंट हर महीने की 3 तारीख को देनी होती है, लेकिन आज 9 मार्च हो गया है और हमें अभी तक हमारी सैलरी नहीं मिली है। इस देरी की वजह से हमारे परिवारों को परेशानी होती है और हमें बेवजह पेनल्टी का सामना करना पड़ता है।”
कर्मचारियों ने यह भी दावा किया कि इस मुद्दे पर लगभग दो महीने पहले प्रिंसिपल के ऑफिस में एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, लेकिन उनके अनुसार अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
कुछ स्टाफ मेंबर्स ने आगे आरोप लगाया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने सैलरी बिल समय पर तैयार और प्रोसेस करता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन के लगभग 4,000 दूसरे कर्मचारियों को हर महीने देरी का सामना करना पड़ता है।
कर्मचारियों ने हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और फाइनेंस डिपार्टमेंट से अपील की कि वे दखल दें और सैलरी समय पर दें ताकि स्टाफ मेंबर्स को बार-बार पैसे की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
हालांकि, इंस्टीट्यूशन के एक अधिकारी ने इस दावे को खारिज कर दिया कि सभी कर्मचारियों को देरी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लगभग 20-30 प्रतिशत कर्मचारी, जिनमें से ज़्यादातर आदतन अपराधी हैं, बार-बार गैरहाजिर रहने की वजह से हर महीने अपनी अटेंडेंस क्रॉस-चेक करवानी पड़ती है, और वेरिफिकेशन के बाद ही उनकी सैलरी जारी की जाती है।
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