जीसीसी ने राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी की निंदा की

Srinagar श्रीनगर, 15 अप्रैल: जम्मू-कश्मीर के चिंतित नागरिकों के समूह (जीसीसी) ने अपने बयान में कहा कि "जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने में अत्यधिक देरी" पर निराशा व्यक्त की है। यहां एक बैठक में, समूह ने गंभीर चिंता के साथ "विभिन्न क्षेत्रों में अनिश्चितता के प्रतिकूल प्रभाव को नोट किया, जिसने बदले में, लोकतांत्रिक संस्थानों के उद्देश्य और क्षमता में लोगों के विश्वास को खतरे में डाल दिया," बयान में कहा गया। जीसीसी के बयान में आगे कहा गया, "शासन में द्वैध शासन, जैसा कि जमीन पर होता है, खतरनाक परिणामों से भरा होता है। शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है, एक नए उच्च स्तर को छू रही है। जनता की शिकायतों का प्रभावी निवारण नहीं हो पा रहा है।

छह साल से अधिक के अंतराल के बाद एक निर्वाचित सरकार के अस्तित्व में आने से जुड़ी उम्मीदें एक बड़ी निराशा में बदल सकती हैं।" जीसीसी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर विचार करे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों (18 दिसंबर, 2023 के) का उचित संज्ञान लें कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा “जितनी जल्दी हो सके बहाल किया जाए” और इस आशय का आश्वासन, माननीय न्यायालय के समक्ष भारत के अटॉर्नी जनरल ने दिया है। उल्लेखनीय है कि जीसीसी पूर्व सिविल सेवकों, शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और उद्यमियों आदि का एक गैर-राजनीतिक नागरिक समाज समूह है।