एलएएचडीसी कारगिल की जीसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए 300 करोड़ रुपये मंजूर किए

अध्यक्ष/सीईसी, एलएएचडीसी कारगिल, फिरोज अहमद खान ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल, बरू में वर्ष 2023-2024 के वार्षिक कैपेक्स बजट (जिला योजना) को अंतिम रूप देने के लिए एलएएचडीसी कारगिल की जनरल काउंसिल (जीसी) बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने चालू वित्त वर्ष के लिए कारगिल जिले के लिए वार्षिक जिला योजना के लिए सब्सिडी घटक के तहत लगभग 25 करोड़ रुपये के अलावा कैपेक्स के तहत 300 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।

समाज कल्याण के लिए कार्यकारी पार्षद आगा सैयद मेहदी फाज़िली, वर्क्स के लिए ईसी मुबारक शाह नकवी, आरडी, पर्यटन और जांस्कर मामलों के लिए ईसी फुंसोक ताशी, ईसी स्वास्थ्य मोहसिन अली, डिप्टी कमिश्नर/सीईओ एलएएचडीसी कारगिल संतोष सुखदेव, एडीसी कारगिल गुलाम मोहि-उद-इन वानी, एसीआर कारगिल एजी जरगर, सीपीओ अब्दुल हादी, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के पार्षद, मनोनीत पार्षद के अलावा सभी क्षेत्रीय अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

वार्षिक बैठक के दौरान स्वीकृत बजट में इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए लगभग 149 करोड़ रुपये और गैर-इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए 150.83 करोड़ रुपये शामिल हैं।

डीसी संतोष ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आवंटित 245 करोड़ रुपये में से 235 करोड़ रुपये की राशि जिले में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर खर्च की गई, जो कि जारी आवंटन का 96 प्रतिशत है। . उन्होंने कहा कि अधिकांश सिविल कार्य टेंडर और आवंटित हैं, जबकि बजट जारी होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा और 100 प्रतिशत प्रगति हासिल करने का लक्ष्य रखा जाएगा।

सीईसी ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक व्यय होने के कारण इस वर्ष कैपेक्स के तहत यूटी प्रशासन द्वारा 50 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। उन्होंने सभी सेक्टोरियल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विकासात्मक कार्यों को शुरू करने के साथ-साथ काम के कम समय को देखते हुए प्रगति में तेजी लाएं। उन्होंने संबंधित पार्षदों से आव्हान किया कि आगामी आचार संहिता को देखते हुए चुनाव पूर्व कुछ माह के भीतर सीसीडीए एवं अनुदान घटक के तहत कार्य जल्द से जल्द प्रस्तुत करें ताकि चालू वर्ष की वित्तीय योजना में कार्यों का पंजीयन कराया जा सके.

वार्षिक योजना बजट के मसौदे पर विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श किया गया, जिसमें सदस्यों ने अपने सुझाव रखे और जमीनी स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। पारित किए गए अन्य प्रस्तावों में पार्षद चोस्कोर, नासिर मुंशी की सिफारिश पर लद्दाख विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों के लिए एलआरसी को अनिवार्य बनाना शामिल है।

सदन ने कृषि क्षेत्रों पर जमा मलबे की निकासी के संबंध में निर्णय लिया कि इस कार्य के लिए मृदा संरक्षण विभाग के अधीन बजटीय मद खोली जाएगी। जिले के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ बहाली कार्यों के संबंध में सदन को बताया गया कि यूटी प्रशासन को डीपीआर सौंप दी गई है.