लद्दाख में गैस VAT 16% घटा

Ladakh लद्दाख के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख में नेचुरल गैस पर VAT को मौजूदा 21% से घटाकर सिर्फ़ 5% करने की मंज़ूरी दे दी है। लद्दाख प्रशासन के एक बयान में कहा गया है कि यह सस्ती और साफ़ ऊर्जा को बढ़ावा देने, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मज़बूत करने और लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम है। अधिकारियों ने कहा कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) पर VAT में इस कटौती से सरकार की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क लागू करने की बड़ी योजना को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का मकसद पूरे केंद्र शासित प्रदेश में घरों तक पाइप से गैस कनेक्शन पहुंचाना है।

बयान में कहा गया है कि इससे ग्राहकों के लिए PNG और CNG ज़्यादा सस्ती हो जाएगी, साफ़ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के मुताबिक लद्दाख के लंबे समय के साफ़ ऊर्जा और टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। बयान के अनुसार, यह फ़ैसला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) के 22 जून के उस संदेश के बाद लिया गया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से लद्दाख में नेचुरल गैस के लिए रियायती टैक्स सिस्टम बनाने का आग्रह किया गया था, ताकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सस्ता बनाया जा सके। PNGRB ने लद्दाख के मुश्किल भौगोलिक हालात, दूर-दूर बसे आबादी वाले इलाके, बहुत ज़्यादा खराब मौसम और लंबी दूरी तक ऊर्जा पहुंचाने की ज़्यादा लागत को अहम वजहें बताया है। इन वजहों से देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में लद्दाख में CGD डेवलपमेंट की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है।

ज़रूरत और बड़े फ़ायदों को देखते हुए, उप-राज्यपाल सक्सेना ने केंद्र के संदेश पर तेज़ी से कार्रवाई करते हुए VAT को मौजूदा 21% से घटाकर सिर्फ़ 5% करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी।

बयान में कहा गया है, "इससे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के बराबर आ गया है, जो नेचुरल गैस पर 5% VAT लगाते हैं। गौरतलब है कि नेचुरल गैस GST के दायरे से बाहर है और इस पर संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का VAT सिस्टम लागू होता है।" सक्सेना ने कहा, "हमारा मकसद लद्दाख के लोगों के लिए ज़रूरी ऊर्जा को सस्ता बनाना और साथ ही निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। नेचुरल गैस पर VAT कम करने से PNG और CNG सेवाओं के विस्तार में मदद मिलेगी, क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम मज़बूत होगा और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। ये कदम एक ज़्यादा जुड़े हुए, प्रतिस्पर्धी, साफ़-सुथरे और टिकाऊ लद्दाख के निर्माण के लिए UT प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।"

PNGRB ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) को लद्दाख में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए अधिकृत किया है। इसके बाद, PNGRB ने PNG और CNG को 5% या उससे कम के रियायती VAT ढांचे के तहत लाने की सिफारिश की थी। उनका मानना ​​था कि लद्दाख में CGD डेवलपमेंट के शुरुआती सालों में ग्राहकों द्वारा इसे अपनाने और मांग पैदा करने के लिए किफायती होना बहुत ज़रूरी होगा।