CDF के तहत फंड लैप्स नहीं होंगे: सरकार

JAMMU.जम्मू: जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त विभाग ने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष (CDF) के तहत मिलने वाली धनराशि लैप्स नहीं होगी। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त (ACS), शैलेंद्र कुमार ने आज जारी एक सर्कुलर में सभी जिला विकास आयुक्तों (DDCs) का ध्यान निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष (CDF) योजना को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों की ओर आकर्षित किया। ये दिशानिर्देश सरकारी आदेश संख्या 76-FD, 2025, दिनांक 10-03-2025 के माध्यम से जारी किए गए थे, विशेष रूप से इसके पैराग्राफ 3 की ओर, जो इस योजना के तहत धनराशि जारी करने, जमा करने और उपयोग करने से संबंधित है और जिसमें धनराशि के आवंटन, जारी करने और प्रबंधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

पैराग्राफ 3 का संदर्भ देते हुए, ACS के सर्कुलर में कहा गया है कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, CDF योजना के तहत धनराशि 'लैप्स न होने वाली' (non-lapsable) होगी। इसमें आगे कहा गया है कि प्रत्येक गतिविधि के तहत कोई भी अप्रयुक्त धनराशि, यदि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को DDCs/निष्पादन एजेंसियों के पास उपलब्ध है, तो उसे सरकारी खजाने में खाता शीर्ष संख्या MH:8229 के तहत जमा किया जाएगा। DDCs प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसी अप्रयुक्त शेष राशियों का विवरण वित्त विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

सर्कुलर में आगे कहा गया है कि योजना के दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 3.4 के अनुसार, अप्रयुक्त शेष राशियों को सरकारी खजाने में खाता शीर्ष MH:8229 में जमा करने की अनुमति है, ताकि उन्हें अगले वित्तीय वर्ष (FY) में उपयोग के लिए उपलब्ध रखा जा सके। इसमें सभी संबंधित अधिकारियों/DDOs पर इस बात पर जोर दिया गया है कि जमा शीर्ष MH:8229 के तहत इन शेष राशियों को, बाद के वित्तीय वर्ष में CDF योजना के तहत उपयोग के लिए 'प्रथम प्रभार' (first charge) के रूप में प्राथमिकता दी जाए। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि इन निधियों को 'प्राप्ति शीर्ष' (Receipt Head) 8229 में निष्क्रिय पड़े रहने से रोका जा सके, जिसके कारण विकासात्मक कार्यों के निष्पादन/पूरा होने में देरी होती है। सर्कुलर में कहा गया है कि सभी अधिकारी CDF योजना को लागू करते समय इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

इस बीच, वित्त विभाग के 'कोड प्रभाग' (Code Division) ने आज जारी एक अन्य सर्कुलर में, परियोजनाओं की DPRs (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) में प्रदान की गई आकस्मिक निधियों (contingencies) से व्यय करने के लिए निर्धारित 'मानक संचालन प्रक्रियाओं' (SOPs) का संदर्भ दिया। इसमें वित्त विभाग के सर्कुलर संख्या A/51/2016-B-927/3 दिनांक 08-01-2021 का भी ज़िक्र किया गया है, जिसमें प्रोजेक्ट्स के लिए प्रशासनिक रूप से मंज़ूर DPRs में दिए गए आकस्मिक फंड (contingency) से खर्च करने के लिए SOPs जारी किए गए हैं, जिसकी ऊपरी सीमा प्रोजेक्ट की लागत का 3% है। जबकि आकस्मिक खर्चों में से कुछ मदों पर खर्च सर्कुलर के निर्देशों के अनुसार करने की सलाह दी गई थी। इनमें शिलान्यास/प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन पर खर्च शामिल है, जिसकी ऊपरी सीमा PMGSY, GOI के दिशानिर्देशों के अनुसार 20,000 रुपये है; साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण; वाहनों के किराए, GIS टैगिंग वीडियोग्राफी, कंसल्टेंसी के किराए; सड़क की रुकावटें हटाने, तीसरे पक्ष के निरीक्षण आदि पर होने वाला खर्च भी इसमें शामिल है।

चूंकि PW(R&B) विभाग ने SOPs में वन मुआवज़ा/ढांचागत मुआवज़ा और यूटिलिटी शिफ्टिंग को शामिल करने का सुझाव दिया है, जिसकी ऊपरी सीमा प्रोजेक्ट्स की कुल मंज़ूर लागत का 3% है। विभाग के अनुसार, 304 प्रोजेक्ट्स में से 234 प्रोजेक्ट्स को आकस्मिक खर्चों में से वन मुआवज़ा/यूटिलिटी शिफ्टिंग शुल्क और ढांचागत मुआवज़े का भुगतान करने की अनुमति देकर चालू किया जा सकता है, सर्कुलर में यह बात कही गई है।