LG एलजी के खिलाफ झूठी याचिका दायर करने पर पूर्व आईएएस अधिकारी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना
श्रीनगर Srinagar: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जम्मू पीठ ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ “शरारती और तुच्छ” याचिका दायर करने के लिए एक पूर्व आईएएस अधिकारी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य राजिंदर Member Rajinder डोगरा ने 16 जुलाई के आदेश में कहा कि पूर्व आईएएस अधिकारी कुमार रणछोड़भाई परमार द्वारा अपनी सेवा के बारे में दायर आवेदन केवल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य नौकरशाहों को “परेशान” करने के लिए था। न्यायाधिकरण ने कहा कि यह सेवा से संबंधित मामला है और केंद्र और राज्य सरकारों को पक्षकार बनाने के बजाय परमार ने सिन्हा और अन्य अधिकारियों को उनके नाम से पक्षकार बनाया है।
न्यायाधिकरण ने कहा, “यह देखना काफी आश्चर्यजनक है कि आवेदक, संविधान और उसके कानूनों का व्यापक ज्ञान रखने वाले एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने माननीय उपराज्यपाल के खिलाफ राहत की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।” न्यायाधिकरण Tribunal ने कहा कि वह आवेदन को खारिज कर रहा है और परमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा रहा है ताकि “भविष्य में इस तरह की शरारती और तुच्छ याचिकाएं दायर करने से रोका जा सके”। उसने कहा कि जुर्माने की राशि दो सप्ताह के भीतर अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा करनी होगी। सिन्हा की ओर से पेश वकील मोनिका कोहली ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 361 (4) के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को नाम से अभियोग में शामिल करना स्वीकार्य नहीं है।
