पूर्व उपमुख्यमंत्री ने ALC किसानों को भूमि मुआवजा देने की मांग की

JAMMU जम्मू: जेकेपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री तारा चंद ने एक बयान में कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र Border areas के किसान जिनकी जमीन खदान क्षेत्र में आती है और सेना ने बाड़ लगा रखी है, उन्हें पिछले 15 वर्षों से मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को शांति और युद्ध के दौरान भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे कुछ बाधाओं जैसे सीमा पार से गोलीबारी, खदान क्षेत्र में बाड़ लगाने के कारण अपने खेतों को ठीक से नहीं जोत पाते हैं, जिसके लिए उन्हें मुआवजा दिया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से इसे बंद कर दिया गया है। उन्होंने मांग की कि एएलसी के किसानों को नियमित आधार पर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों में विशेष भर्ती अभियान की भी मांग की। उन्होंने सभी दैनिक वेतनभोगी, जरूरत आधारित श्रमिकों के अलावा कई वर्षों से अल्प वेतन/वेतन पर अस्थायी, तदर्थ, समेकित और अनुबंध के आधार पर काम करने वालों को नियमित करने, विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने और स्थानीय युवाओं को वरीयता देने की अपनी पिछली मांग को दोहराया। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने मांग की कि लोगों को प्रति व्यक्ति 11 किलो राशन तथा राशन डिपो के माध्यम से रियायती दरों पर चीनी और दालें उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि वर्षों पहले उन्हें इतना ही राशन मिलता था। उन्होंने चुनाव के दौरान पार्टियों और नेताओं द्वारा किए गए वादों के अनुसार रियायती दरों पर 12 गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराने की मांग की।