कांग्रेस के पूर्व विधायक ने CM से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन

JAMMU जम्मू: पूर्व विधायक और जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी Jammu and Kashmir Pradesh Congress Committee (जेकेपीसीसी) के महासचिव अशोक कुमार ने युवा कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अंकुर डोगरा के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर के सरकारी कॉलेजों में अस्थायी व्याख्याताओं और शिक्षण सहायकों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सौंपे गए ज्ञापन में दोनों ने वेतन वृद्धि, नौकरी की सुरक्षा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन पर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। इस मामले पर बोलते हुए, अशोक कुमार ने जोर देकर कहा कि वेतन वृद्धि की मांग केवल वित्तीय मुआवजे के बारे में नहीं है, बल्कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं के भविष्य को आकार देने में संविदा शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने के बारे में भी है। उन्होंने कहा, "गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों के दौरान भुगतान को छोड़कर, 28,000 रुपये प्रति माह का मौजूदा वेतन, विशेष रूप से निरंतर मुद्रास्फीति के कारण बढ़ती जीवन लागत के सामने एक घोर अन्याय है।

इन शिक्षकों के लिए सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित करने के लिए वेतन वृद्धि आवश्यक है।" ज्ञापन में अस्थायी व्याख्याताओं के पुनर्वास और उनकी नौकरियों को सुरक्षित करने के लिए एक व्यापक नीति की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। कुमार ने यूजीसी के दिशा-निर्देशों को लागू करने का आह्वान किया, जिसमें सिफारिश की गई कि अस्थायी व्याख्याताओं को सहायक प्रोफेसरों के बराबर मूल वेतन मिले। कुमार ने कहा, "सरकार को अपने वादे पूरे करने चाहिए और समाज में अस्थायी व्याख्याताओं के अमूल्य योगदान को मान्यता देनी चाहिए। अब समय आ गया है कि उन्हें भारत भर में उनके साथियों के समान ही सम्मान, आदर और वित्तीय सुरक्षा दी जाए।" पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इन ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए तेजी से कदम उठाने का आग्रह किया, उन्होंने कहा कि क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उचित मुआवजा और नौकरी की स्थिरता प्रदान करना आवश्यक है।