वन मंत्री ने विधायकों और आम लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा की

JAMMU जम्मू: जल शक्ति, वन, इकोलॉजी और पर्यावरण और ट्राइबल मामलों के मंत्री, जावेद अहमद राणा ने शुक्रवार को अपने अधीन आने वाले विभागों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा और चर्चा करने के लिए कई विधायकों और पब्लिक डेलीगेशन के साथ कई मीटिंग कीं। बातचीत मुख्य रूप से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (PHE), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (I&FC) और ट्राइबल मामलों से जुड़े मामलों पर केंद्रित थी।

बातचीत के दौरान, सार्वजनिक महत्व के कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें पीने के पानी की सप्लाई की उपलब्धता और उसे बढ़ाना, I&FC के तहत सिंचाई और बाढ़ मैनेजमेंट के काम, ट्राइबल समुदायों की चिंताएं, लकड़ी की सप्लाई से जुड़े मामले और जम्मू और कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JK FDCL) के कर्मचारियों की सर्विस से जुड़े मुद्दे शामिल थे। JK FDCL कर्मचारियों के अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामलों और लंबे समय से लंबित पेंशन मामलों के समाधान पर विशेष जोर दिया गया। इन मुद्दों पर JK FDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर की मौजूदगी में समय पर और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विस्तार से चर्चा की गई।

मंत्री से मिलने वाले विधायकों में चौ. मुहम्मद अकरम, इफ्तिखार अहमद, एम.वाई. तारिगामी, निज़ाम उद दीन भट, भारत भूषण, मुश्ताक गुरु, अर्जुन राजू, जावेद इकबाल, हसनैन मसूदी और पीरज़ादा फिरोज हमद शाह।उन्होंने चुनाव क्षेत्र और क्षेत्र से जुड़े उन मुद्दों पर ज़ोर दिया जिन पर एडमिनिस्ट्रेटिव ध्यान देने की ज़रूरत है।

मंत्री ने सभी विधायकों और पब्लिक डेलीगेशन के सदस्यों की बात ध्यान से सुनी, और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके सभी असली मुद्दों की समय पर और नतीजे देने वाले तरीके से जांच की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत फॉलो-अप कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया और हर मुद्दे का जल्द समाधान पक्का करने के लिए असरदार इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उमर अब्दुल्ला सरकार के लोगों की भलाई के लिए वादे को दोहराते हुए, मंत्री ने ज़ोर दिया कि बुनियादी सेवाओं को मज़बूत करना, कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना और क्षेत्र और समुदाय की खास चिंताओं को दूर करना मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं।