वन मंत्री ने विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ने का निर्देश दिया

JAMMU जम्मू: पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए वन मंत्री जावेद अहमद राणा ने सोमवार को नागरिक सचिवालय जम्मू में एक बैठक के दौरान वन विभाग के प्रस्तावों और कार्य योजना की समीक्षा की। बैठक में आयुक्त सचिव वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण, प्रधान मुख्य वन संरक्षक जेके, वन विभाग में सचिव और निदेशक वित्त, वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण ने भाग लिया। जावेद राणा ने आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सतत विकास की ओर ले जाने वाली प्रभावी रणनीतियों का आह्वान किया। आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ पारिस्थितिक संरक्षण को संतुलित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, राणा ने कहा कि विभाग के प्रस्तावों को क्षेत्र के सतत विकास के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अध्ययन और आकलन करने के महत्व पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के वनों के मूल्य, अनुसंधान और आजीविका का अध्ययन करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और ये चीजें विभाग के प्रस्तावों में परिलक्षित होनी चाहिए। बैठक के दौरान प्रवासी मार्गों के विकास और चरवाहे समुदायों की सहायता के लिए वैज्ञानिक चारा उत्पादन के कार्यान्वयन सहित प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने कंडी क्षेत्र में प्रभावी मृदा और जल संरक्षण के लिए विस्तृत डीपीआर प्रस्तुत करने का आह्वान किया। शिवालिक क्षेत्र में औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए, राणा ने वन अनुसंधान संस्थानों को शामिल करने के लिए कहा, जिनके पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञता है, ताकि वे सुझाव दे सकें कि वहां किस प्रकार के पौधे उगाए जा सकते हैं। उन्होंने जम्मू और श्रीनगर में बड़ी प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने का भी आह्वान किया। मंत्री ने वुलर झील, घराना वेटलैंड्स आदि सहित जल निकायों के संरक्षण के लिए एक व्यापक परियोजना तैयार करने का भी आह्वान किया।

इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु वन अकादमी और महाराष्ट्र में कुंडल अकादमी के अनुरूप चित्तेनार जिला बांदीपोरा में कश्मीर वन प्रशिक्षण संस्थान के उन्नयन पर भी चर्चा हुई। जावेद राणा ने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने को उच्च महत्व देने की आवश्यकता है। जिन अन्य प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया, उनमें केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत जल संचयन संरचनाओं, वनरोपण परिणामों, अग्नि निवारण आदि की योजना बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सुदूर संवेदन का उपयोग करते हुए वन संसाधन प्रबंधन का प्रस्ताव, कैम्पा और हरित भारत मिशन के अंतर्गत निधियों का आवंटन शामिल था।