जम्मू-कश्मीर में पहली बार कानूनी सेवाओं पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 29 जून से आयोजित किया जाएगा

श्रीनगर (एएनआई): कश्मीर, जो पहले उग्रवाद और अराजक परिस्थितियों के कारण सुर्खियों में था, अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का केंद्र बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद, अब श्रीनगर में राष्ट्रीय सम्मेलनों की एक श्रृंखला निर्धारित की गई है।

कानूनी सेवाओं पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 29 जून से 1 जुलाई तक श्रीनगर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 200 से अधिक न्यायाधीश भाग लेंगे।

राज्य के उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 200 से अधिक न्यायाधीश इस महीने के अंत में श्रीनगर में कानूनी सेवाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि अपनी तरह का यह पहला कानूनी सेवा सम्मेलन श्रीनगर में आयोजित होने जा रहा है. इसे आयोजित करने का फैसला जी20 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की शानदार सफलता और मई में सम्मेलन को मिली असाधारण सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए लिया गया।

सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और 200 न्यायाधीश और कानून और न्यायपालिका से जुड़े अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भाग लेंगे।

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षण में विधिक सेवा प्राधिकरण इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है और इसके लिए आज से कई अधिकारियों को तैनात किया गया है.

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए किया गया था। कश्मीर में कानूनी सेवा प्राधिकरण को सक्रिय किया गया है ताकि गरीब और कमजोर वर्ग को भी अदालतों से न्याय मिल सके और कानून तक उनकी पहुंच हो। (एएनआई)