GST में कटौती के कारण खाद्य उत्पादन इकाइयां बंद होने की कगार पर

JAMMU.जम्मू: बारी ब्राह्मण उद्योग संघ (बीबीआईए) ने दावा किया है कि जीएसटी सुधार 2.0 के तहत जीएसटी दरों में कमी के कारण खाद्य उत्पादन और पैकेजिंग सामग्री निर्माण इकाइयाँ बंद होने का सामना कर रही हैं। बीबीआईए की एक बैठक, इसके अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जम्मू के सह-अध्यक्ष ललित महाजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें खाद्य उत्पादों और नालीदार बक्सों के निर्माण में लगी एमएसएमई इकाइयों के सदस्यों की उपस्थिति में 22 सितंबर, 2025 से तैयार माल पर जीएसटी दरों में कमी के मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर की मौजूदा कार्यरत इकाइयों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बैठक के दौरान सदस्यों ने अधिकांश कार्यरत खाद्य उत्पादों और नालीदार बक्से निर्माण इकाइयों की दुर्दशा के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की, जो तैयार माल पर जीएसटी को घटाकर 5% करने के कारण बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर राज्य औद्योगिक नीति 2021-30 के तहत उनका जीएसटी रिफंड शून्य हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप वे भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एनसीएसएस-2021 प्रोत्साहन पैकेज के तहत अप्रैल 1, 2021 के बाद समान उत्पादों के लिए स्थापित नई इकाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं।

महाजन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि खाद्य उत्पादों और नालीदार वस्तुओं के निर्माण पर जीएसटी 22-09-2025 से 12% और 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 01-04-2021 से पहले राज्य पैकेज/केंद्रीय पैकेज के तहत जीएसटी प्रतिपूर्ति शून्य हो गई है, जबकि 01-04-2021 के बाद स्थापित नई इकाइयों को 5% की सकल जीएसटी प्रतिपूर्ति मिल रही है, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा कार्यरत इकाइयों के लिए नई इकाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा करना संभव नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में उनकी इकाइयां बंद हो सकती हैं। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में कार्यरत लगभग 150 इकाइयाँ (जम्मू संभाग में 75 इकाइयाँ) जीएसटी 2.0 सुधारों के प्रभाव का सामना कर रही हैं। ऐसी इकाइयों में रोजगार की कुल संख्या लगभग 6000 स्थानीय लोगों की है और यदि जीएसटी प्रतिपूर्ति लाभ न मिलने के कारण इकाइयाँ बंद हो जाती हैं, तो 6000 व्यक्तियों और उनके परिवारों का भविष्य दांव पर लग जाएगा क्योंकि इकाई धारक अपनी इकाइयों को बंद करने का विकल्प चुन सकते हैं। बीबीआईए ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी से हस्तक्षेप की मांग की।