विरोध के बाद जल शक्ति विभाग ने उठाए ठोस कदम: Devyani Rana

Jammu.जम्मू: स्थानीय नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता देवयानी राणा के लगातार विरोध और जागरूकता अभियान के बाद जल शक्ति विभाग ने सक्रिय कदम उठाना शुरू कर दिया है। देवयानी राणा ने क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जल आपूर्ति और पाइपलाइन से जुड़ी समस्याओं पर जोर देकर विभाग का ध्यान आकर्षित किया।

देवयानी राणा ने बताया कि क्षेत्र के कई इलाकों में लंबे समय से पानी की आपूर्ति बाधित थी। जनता को नियमित जल वितरण नहीं मिल पा रहा था और कई स्थानों पर पाइपलाइन में रिसाव और खराबी के कारण पानी की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही थी। उन्होंने कहा, "हमने लगातार विभाग और प्रशासन को पत्र और शिकायतें भेजी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तब मुझे जनता की मदद से विरोध प्रदर्शन करना पड़ा।"

उनके विरोध के बाद जल शक्ति विभाग ने इलाके में निरीक्षण टीम भेजी और पाइपलाइन की स्थिति का मूल्यांकन किया। विभाग ने क्षेत्र के पानी के वितरण में सुधार के लिए शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने कहा कि रिसाव वाले हिस्सों की मरम्मत, पानी के टैंकों की सफाई और आपूर्ति प्रणाली की निगरानी की जाएगी ताकि जनता को नियमित और साफ पानी मिल सके।

इस मौके पर स्थानीय लोगों ने देवयानी राणा की सराहना करते हुए कहा कि उनकी आवाज़ ने विभाग को गंभीरता से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। लोगों का कहना है कि यदि सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक इस तरह की समस्याओं के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, तो समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं।

देवयानी राणा ने कहा, "यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है, बल्कि जनता की आवाज़ की जीत है। हम सभी को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना चाहिए और समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।" उन्होंने जनता से अपील की कि वे विभाग की कार्रवाई पर निगरानी रखें और समय-समय पर अपने सुझाव और शिकायतें दर्ज कराते रहें।

जल शक्ति विभाग के अधिकारी ने भी कहा कि विभाग जनता की शिकायतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सक्रियता को गंभीरता से लेता है। उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र में पाइपलाइन का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा और किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय विरोध और नागरिक सक्रियता प्रशासन और विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देवयानी राणा का यह कदम सामाजिक जागरूकता और स्थानीय प्रशासन के बीच सहयोग का उदाहरण पेश करता है।