FOIJ प्रतिनिधिमंडल ने LG के साथ उद्योग के मुद्दे उठाए

JAMMU.जम्मू: फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जम्मू (FOIJ) के चेयरमैन वीरेंद्र जैन के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने अपने को-चेयरमैन एससी दत्ता, ललित महाजन, सेक्रेटरी जनरल विराज मल्होत्रा, कन्वीनर संजय लंगर के साथ जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और जम्मू क्षेत्र के इंडस्ट्रियल सेक्टर पर असर डालने वाले कई ज़रूरी मुद्दों पर बात की। मीटिंग के दौरान जैन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को SGST रीइंबर्समेंट और टर्नओवर इंसेंटिव जैसे कमिटेड/घोषित इंसेंटिव के कम होने और बंद होने की वजह से मौजूदा इंडस्ट्री के सामने आ रही चुनौतियों के बारे में बताया।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इन बदलावों ने जम्मू और कश्मीर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर बुरा असर डाला है। डेलीगेशन ने SICOP के ज़रिए लोकल इंडस्ट्रियल यूनिट्स से सरकारी डिपार्टमेंट्स द्वारा मटीरियल की खरीद को फिर से शुरू करने की भी अपील की। FOIJ ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से 31 मार्च, 2031 तक टर्नओवर इंसेंटिव बढ़ाने की रिक्वेस्ट की। फेडरेशन ने नई और मौजूदा इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए एक नया, कॉम्प्रिहेंसिव इंसेंटिव पैकेज जारी करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जिसमें वे यूनिट्स भी शामिल हैं जो काफ़ी विस्तार/लाइन ऑफ़ एक्टिविटी/एडिशनल लाइन ऑफ़ एक्टिविटी कर रही हैं, साथ ही ऑपरेटिव और फ़ाइनेंशियल इंसेंटिव के मामले में नई और मौजूदा इंडस्ट्रीज़ के बीच बराबरी और भेदभाव न हो।

FOIJ ने इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लंबे समय की सिक्योरिटी देने के लिए लीज़ होल्ड इंडस्ट्रियल ज़मीन को फ़्री होल्ड राइट्स में बदलने की भी रिक्वेस्ट की। आए हुए सदस्यों ने उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बारे में अपनी गंभीर चिंता ज़ाहिर की, जिन्होंने 30.09.2024 की ड्यू डेट से पहले NCSS के तहत रजिस्टर किया था, लेकिन 10.07.2024 के बाद रजिस्ट्रेशन के आधार पर DPIIT ने उन्हें इंसेंटिव देने से मना कर दिया। फेडरेशन ने कहा कि इस फ़ैसले से सैकड़ों इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर बुरा असर पड़ा है, जिससे वे अनिश्चितता की स्थिति में हैं। LG ने डेलीगेशन की बात ध्यान से सुनी और भरोसा दिलाया कि केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा इंडस्ट्रियल सेक्टर को फिर से खड़ा करने और बचाने के लिए हर मुमकिन अच्छे कदम उठाए जाएंगे।