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जम्मू और कश्मीर
FOIJ ने सरकार से लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान की अपील की
Ratna Netam
28 April 2026 7:18 PM IST

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Jammu.जम्मू: फ्रेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज जम्मू (FOIJ) ने स्थानीय और राष्ट्रीय उद्यमियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार से अपील की है कि वह लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करे और उद्यमियों का विश्वास बहाल करे। संगठन का मानना है कि लंबित मुद्दों के कारण निवेशक और उद्यमियों में असमंजस और चिंता बनी हुई है।
FOIJ के अध्यक्ष ने कहा कि उद्योगों और छोटे व्यवसायों की विकास प्रक्रिया में लंबित मामलों की वजह से कई बार परियोजनाओं में देरी होती है और नई निवेश योजनाओं पर भी असर पड़ता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन इन मामलों को समय पर न सुलझाए तो उद्यमियों का विश्वास घट सकता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
संगठन ने विशेष रूप से कर, लाइसेंसिंग, भूमि आवंटन, और अन्य नियामक प्रक्रियाओं में देरी के मुद्दों को उठाया। FOIJ ने कहा कि ये लंबित मामले न केवल उद्यमियों को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि रोज़गार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल रहे हैं।
उद्यमियों का कहना है कि प्रशासनिक बाधाओं और लंबित मामलों के कारण उन्हें वित्तीय और समयगत हानि उठानी पड़ रही है। FOIJ ने सरकार से आग्रह किया कि वह शीघ्र प्रभावी कदम उठाकर सभी लंबित मामलों का समाधान करे और व्यवसायों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करे।
FOIJ ने कहा कि उद्यमियों का विश्वास बहाल करना आर्थिक प्रगति और निवेश आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार नियमित संवाद और संवादात्मक मंच के माध्यम से उद्यमियों के मुद्दों को सुनती रहे और समय पर समाधान प्रदान करे।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की पहल से राज्य में उद्योग और व्यवसायिक माहौल बेहतर होगा और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लंबित मामलों के समाधान से नई परियोजनाओं को भी गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
FOIJ ने प्रशासन से आग्रह किया कि वह उद्यमियों के सुझावों को गंभीरता से ले और एक ठोस रोडमैप तैयार करे, ताकि लंबित मामलों का समाधान सुनिश्चित हो सके। संगठन ने यह भी कहा कि यह कदम जम्मू-कश्मीर के उद्योगिक माहौल को मजबूत बनाने में मदद करेगा और निवेशकों को सकारात्मक संदेश देगा।
उद्यमियों और व्यापार संघों ने FOIJ की इस पहल का स्वागत किया और कहा कि अगर प्रशासन सक्रिय और समय पर कदम उठाए तो राज्य में निवेश और उद्योग की गति तेज होगी।
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