अवैध खनन के कारण बाढ़ आई: R S Pathania

Udhampur उधमपुर, उधमपुर पूर्व के विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने गुरुवार को ज़ोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर में व्यापक तबाही सिर्फ़ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि अनियमित और अवैध खनन के कारण और भी बढ़ गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से 2014 की श्रीनगर बाढ़ की तर्ज़ पर जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह से उबारने में मदद के लिए एक विशेष केंद्रीय पैकेज की घोषणा करने का भी आग्रह किया। पठानिया अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का व्यापक दौरा करते हुए लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरे में राठियान (डीपीएस के पास), चन्नी मोड़, सत्तेनी, सौंथा, काशीरा, क्रोवा, कावा, जगानू और रिट्टी शामिल थे।

उन्होंने नुकसान का जायज़ा लिया, प्रभावित परिवारों से बातचीत की और तत्काल राहत कार्यों के निर्देश दिए। उन्होंने गंभीर चिंता जताई कि जल निस्पंदन संयंत्रों, पंपिंग स्टेशनों, पुलों, सड़कों और वन क्षेत्रों के बेहद क़रीब अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे नदी तल अस्थिर हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है और सुरक्षात्मक तटबंध कमज़ोर हो रहे हैं। उन्होंने कहा, "इन अवैज्ञानिक गतिविधियों ने बाढ़ के प्रभाव को बढ़ा दिया है, जिससे एक प्राकृतिक आपदा कहीं अधिक गंभीर संकट में बदल गई है। खनन से हुए पारिस्थितिक व्यवधान के कारण उधमपुर में तबाही जम्मू-कश्मीर के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कई गुना अधिक गंभीर है।"

स्थानीय लोगों के साथ बातचीत के दौरान, पठानिया ने बताया कि परिवारों, किसानों और छोटे व्यापारियों को हुए अधिकांश नुकसान एसडीआरएफ मानदंडों के तहत मुआवजे के योग्य नहीं थे और उन्होंने जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा घोषित राशि को "समुद्र में एक बूँद के समान" बताया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से 2014 की श्रीनगर बाढ़ की तर्ज पर एक विशेष पैकेज की घोषणा करने का आग्रह किया, जिसमें व्यापक राहत, महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की बहाली, आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और सामान्य स्थिति बहाल करने और जम्मू-कश्मीर को और अधिक लचीला बनाने के लिए दीर्घकालिक बाढ़-निवारण उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को राहत वितरण की दैनिक निगरानी सुनिश्चित करते हुए आश्रय, राशन, पेयजल, दवाइयाँ और अस्थायी संपर्क प्रदान करने का निर्देश दिया। पठानिया ने सड़कों, पुलों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, सिंचाई नहरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं को मज़बूत करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया और इस बात पर ज़ोर दिया कि बाढ़ प्रबंधन और आपदा तैयारी को वार्षिक बजट का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए, जिसमें तटबंधों, गाद निकालने, सुरक्षात्मक दीवारों और मज़बूत बुनियादी ढाँचे के लिए धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। भाजपा विधायक ने कहा, "यह आपदा कठिन सबक देती है जिसे सीखा जाना चाहिए और भविष्य में आपदाओं को रोकने के लिए तुरंत लागू किया जाना चाहिए।" उन्होंने अधिकारियों से केवल प्रतिक्रियात्मक राहत उपायों के बजाय एक सक्रिय, दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया।