बाढ़ तबाही: कांग्रेस ने ‘प्रशासनिक चूक’ की उच्चस्तरीय जांच की मांग की

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर के लिए एक व्यापक राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण पैकेज की मांग दोहराते हुए, केंद्र शासित प्रदेश के कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने मंगलवार को क्षेत्र में हाल ही में आई बाढ़ की तबाही को और बदतर बनाने वाली कथित प्रशासनिक खामियों की उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ-नेतृत्व वाली जांच की पुरज़ोर वकालत की। कर्रा ने संवाददाताओं से कहा, "हालिया बाढ़ की तबाही को और बढ़ाने वाली प्रशासनिक खामियों को लेकर गंभीर चिंताएँ हैं। तटबंधों के सुदृढ़ीकरण, अवैध खनन और बड़े पैमाने पर नुकसान में योगदान देने वाले अन्य कारकों से जुड़ी खामियों की विशेषज्ञों के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय जांच होनी चाहिए।"

कर्रा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ कठुआ और सांबा ज़िलों के कालीबाड़ी, लखनपुर, विजयपुर और रामगढ़ सहित बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और निजी संपत्ति, सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे, फसलों और घरों को हुए नुकसान का आकलन किया। टीम ने कालीबाड़ी पुल के एक हिस्से, श्मशान घाट, सरकारी इमारतों के ढहने और अवैध खनन तथा तटबंधों की समय पर मरम्मत न किए जाने के कारण हुए बड़े पैमाने पर कटाव का ज़िक्र किया। कर्रा ने कहा कि स्थानीय निवासियों ने उन्हें बताया कि अगर समय रहते बाढ़ नियंत्रण उपायों को अपनाया जाता तो काफ़ी तबाही को रोका जा सकता था।

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) प्रमुख ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि यह एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया है," और ऐसी घोषणा की पार्टी की माँग दोहराई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे को बेहद अनौपचारिक बताते हुए उनकी आलोचना की और कहा कि उन्होंने भारी नुकसान का जायज़ा नहीं लिया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "209 करोड़ रुपये का पैकेज जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ एक मज़ाक है। नुकसान की गंभीरता के हिसाब से एक बड़ा राहत पैकेज दिया जाना चाहिए।"

कर्रा ने यह भी बताया कि कांग्रेस पहले ही वैष्णो देवी त्रासदी और चिसोती "कुप्रबंधन" की उच्च-स्तरीय जाँच की माँग कर चुकी है, और कहा कि विभिन्न स्थानों पर नुकसान को बढ़ाने वाली कई प्रशासनिक कमियों की जाँच के लिए एक उच्च-स्तरीय जाँच की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने शाह के जम्मू दौरे को महज अनौपचारिक बताया और कहा कि लोगों की पीड़ा के साथ कोई वास्तविक न्याय नहीं हुआ। जेकेपीसीसी प्रमुख ने रामगढ़ सेक्टर के कई दूरदराज के गांवों का दौरा किया, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शून्य रेखा के पास मुथी झारू, वरोटा कैंप और अन्य क्षेत्र शामिल थे, जहां उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, जिनकी जमीनें बह गईं और फसलें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं।