वित्त मंत्रालय ने Ladakh हिल काउंसिल का बजट बहाल किया

Jammu जम्मू: केंद्रीय वित्त मंत्रालय Union Ministry of Finance ने लेह और कारगिल की लद्दाख प्रशासनिक पहाड़ी विकास परिषदों का बजट बहाल कर दिया है। इससे पहले एक विवादास्पद कदम के तहत दोनों पहाड़ी परिषदों के बजट में कटौती की गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल के सलाहकार पवन कोतवाल ने राज्य पूंजीगत व्यय के तहत व्यय की समीक्षा करने और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अतिरिक्त 400 करोड़ रुपये के बजट के उपयोग की रणनीति बनाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

वित्त निदेशक सफदर अली ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमानों और संशोधित बजट अनुमानों पर एक व्यापक प्रस्तुति दी। बताया गया कि एलएएचडीसी का पूंजीगत बजट 344 करोड़ रुपये प्रत्येक पर बहाल कर दिया गया है, जबकि शेष धनराशि को विभिन्न विभागों की आवश्यकता के अनुसार पुनर्वितरित किया गया है।

कोतवाल ने संसाधनों के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता के लिए अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि खर्च किया गया प्रत्येक रुपया लद्दाख के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय पर धन का उपयोग करने और विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों की देनदारियों को निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने वित्तीय जिम्मेदारी, समय पर क्रियान्वयन और क्रियान्वयन चरण के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए निरंतर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

बैठक में पर्यटन एवं संस्कृति के प्रशासनिक सचिव विक्रम सिंह मलिक, लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक सचिव माइकल डिसूजा, एफसीएसएंडसीए के प्रशासनिक सचिव यतिंद्रा मरालकर, कृषि एवं बागवानी के प्रशासनिक सचिव भूपेश चौधरी, आरडीडी के प्रशासनिक सचिव शशांक अला, उच्च एवं स्कूली शिक्षा सचिव भानु प्रभा, लेह के उपायुक्त संतोष सुखादेव, कारगिल के उपायुक्त श्रीकांत सुसे, विभागों के प्रमुख और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।