वित्त विभाग ने विभागों के लिए 90% धनराशि जारी करने को अधिकृत किया

Jammu जम्मू, वित्त विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए सभी विभागों के पक्ष में बीईएएमएस के माध्यम से बजट अनुमान (बीई) 2024-25 में से राजस्व बजट के तहत आगे की धनराशि जारी करने को अधिकृत किया है। बजट अनुमान (बीई) 2024-25 के 90 प्रतिशत या संशोधित अनुमान (आरई) 2024-25 के संशोधित आंकड़ों के अनुसार, जो भी कम हो, धनराशि जारी की गई है। वेतन, मानदेय और पारिश्रमिक, वजीफा और छात्रवृत्ति, आहार व्यय, मजदूरी (आउटसोर्सिंग), पेंशनरी शुल्क (एनपीएस) और अवकाश नकदीकरण के संबंध में 16 अगस्त, 2024 के सरकारी आदेश संख्या 268-एफ के क्रम में निधि जारी करने के लिए प्राधिकरण को सूचित किया गया है। आज प्राधिकृत निधियों का उपयोग भी 16 अगस्त, 2024 को जारी आदेश में निर्धारित विस्तृत शर्तों के अधीन होगा।

16 अगस्त, 2024 को जारी आदेश के माध्यम से, वित्त विभाग ने सभी विभागों और जिला विकास आयुक्तों (डीडीसी) के पक्ष में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत बजट अनुमान (बीई) 2024-25 (नियमित बजट) में से जिला पूंजीगत व्यय सहित 80 प्रतिशत पूंजीगत व्यय बजट के प्राधिकरण को मंजूरी दी थी। इस आदेश के तहत निधियों के उपयोग के लिए निर्धारित निर्दिष्ट नियमों और शर्तों में आकस्मिक श्रमिकों, आवश्यकता आधारित श्रमिकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध जारी रखना शामिल है। बजट अनुमान, आवंटन और निगरानी प्रणाली (बीईएएमएस) के माध्यम से इन निधियों की रिहाई और साथ ही उनका व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुसार बीईएएमएस पोर्टल पर कार्यों और गतिविधियों को अपलोड करने के अधीन होगा।

प्रशासनिक विभागों को बीईएएमएस पर पहले से अपलोड किए गए मौजूदा कार्यों की सूची की गहन जांच करने और गैर-प्राथमिकता वाले तथा गैर-शुरुआती कार्यों या गतिविधियों को समाप्त करके उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। विभागों को बड़ी संख्या में कम वित्तपोषित कार्यों को शुरू करने या संसाधनों को कई वर्षों में कम मात्रा में फैलाने के बजाय चल रहे और नए कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। शर्तों में उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निष्पादन के लिए उठाए गए नए कार्यों या गतिविधियों को पूरा करने की समयसीमा एक से दो वर्ष के बीच होनी चाहिए। मेगा-प्रोजेक्ट के दुर्लभ मामलों में, विभाग समयसीमा को तीन साल तक बढ़ा सकता है। शर्तों के अनुसार, विभागों और डीडीसी का मुख्य ध्यान जनता के लाभ के संदर्भ में परिणामों पर होना चाहिए और सभी विभाग स्पष्ट परिणामों को रेखांकित करते हुए अपनी वार्षिक योजनाएँ तैयार करेंगे। जीएफआर के नियम-136(1) के अनुसार, जब तक प्रत्येक मामले में समुचित प्राधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिल जाती तथा अन्य विनिर्देशों को पूरा करने के अलावा सक्षम प्राधिकारी से व्यय करने की स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक कोई भी कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा अथवा उससे संबंधित कोई दायित्व वहन नहीं किया जाएगा।

प्रत्येक कार्य का 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए तथा उच्च मूल्य वाले कार्यों के संबंध में तृतीय पक्ष द्वारा परीक्षण निरीक्षण किया जाएगा। जब तक वित्त विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत न किया जाए, किसी भी बहाने से कोई डायवर्जन नहीं किया जाएगा, ऐसा निर्दिष्ट किया गया है। नियमों के अनुसार, कुछ बहुत छोटे मूल्यवर्गों को छोड़कर, सभी सरकारी लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किए जाएंगे, जिसमें कोई नकद लेन-देन शामिल नहीं होगा, जिसमें सरकारी कार्यालय या अन्य कार्यालय शामिल होंगे, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। गैर-प्राथमिकता वाले राजस्व व्यय को कम करने के लिए कर्मचारियों को युक्तिसंगत बनाने या पुनः तैनाती, कैडर समीक्षा, सख्त बायोमेट्रिक उपस्थिति, खरीद में ई-टेंडरिंग और जीईएम का पालन आदि के माध्यम से लगातार प्रयास किए जाने चाहिए। व्यय जीएफआर 2017 के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए।