वित्त विभाग ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना पर मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन किया

jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर वित्त विभाग ने शुक्रवार को निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (सीडीएफ) योजना पर मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन किया, ताकि वित्तीय वर्ष 2025-26 से योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सीडीएफ मौजूदा 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये प्रति वर्ष किया जा सके। इसके अलावा, इसने विधायकों द्वारा कार्यों की सिफारिश करने के लिए 90 दिनों की वार्षिक सीमा से संबंधित दिशानिर्देश को भी हटा दिया।

वित्त विभाग के प्रधान सचिव संतोष डी वैद्य द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 10 मार्च, 2025 के सरकारी आदेश संख्या 76-एफडी 2025 के क्रम में तत्काल प्रभाव से सीडीएफ योजना पर मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी गई। आदेश में कहा गया है, "निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (सीडीएफ) योजना पर दिशानिर्देशों के पैरा 2.12 को हटा दिया गया है, जिसमें लिखा है - विधायक वित्तीय वर्ष शुरू होने के 90 दिनों के भीतर वार्षिक सीमा तक के कार्यों की सिफारिश करेंगे।"