FCS&CA डायरेक्टर ने सेंट्रल फ़ूड स्टोर का निरीक्षण किया

Jammu.जम्मू: खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों (FCS&CA) के डायरेक्टर ने हाल ही में सेंट्रल फ़ूड स्टोर का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य स्टॉक की स्थिति का जायजा लेना और यह सुनिश्चित करना था कि सामान्य जनता के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री की पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता बनी रहे।

निरीक्षण के दौरान डायरेक्टर ने स्टोर में रखी धान, गेहूं, दालें, चीनी और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री की जांच की। उन्होंने स्टॉक की मात्रा, गुणवत्ता और भंडारण की स्थिति का भी मूल्यांकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सामग्री समय पर वितरित की जाए और कोई भी कमी न रहे।

डायरेक्टर ने स्टोर में आपूर्ति चेन की प्रक्रिया और स्टॉक प्रबंधन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि खाद्य सामग्री सुरक्षित, स्वच्छ और ताजगी के साथ जनता तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टॉक की नियमित समीक्षा और रिकॉर्ड अपडेट सुनिश्चित किया जाए।

निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि क्या वितरण प्रणाली में कोई बाधा या देरी तो नहीं है। डायरेक्टर ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए हर स्तर पर जिम्मेदार और सतर्क प्रशासन आवश्यक है।

अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण के दौरान स्टोर में रखे स्टॉक की स्थिति संतोषजनक थी, लेकिन भविष्य में किसी आकस्मिक आपूर्ति कमी से निपटने के लिए तैयारियाँ और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी स्टाफ को नियमित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

डायरेक्टर ने यह भी जोर दिया कि स्टॉक की गुणवत्ता पर किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सही प्रबंधन, निगरानी और पारदर्शिता के माध्यम से जनता को भरोसेमंद खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

इस निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और स्टोर कर्मचारियों ने डायरेक्टर के सुझावों और मार्गदर्शन का स्वागत किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्टॉक की निगरानी और वितरण प्रणाली में सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

कुल मिलाकर, FCS&CA डायरेक्टर का यह निरीक्षण सेंट्रल फ़ूड स्टोर की कार्यक्षमता और स्टॉक प्रबंधन की समीक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह संदेश गया कि सरकार और प्रशासन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता, खाद्य सुरक्षा और जनता के हित को सर्वोपरि रखते हैं।