फारूक का LG पर फाइलें रोकने का आरोप, पीएम से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग

Jammu जम्मू: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर सरकारी फाइलों को दबाए रखने और व्यावसायिक नियमों के कार्यान्वयन में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा शीघ्र बहाल करने का भी आग्रह किया। अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा, "वह (उपराज्यपाल) फाइलों को दबाए बैठे हैं। मैं उन्हें कितनी बार कहूँगा? उनके पास ढेरों फाइलें हैं और वे आगे नहीं बढ़ रही हैं। मैंने एक दिन उनसे कहा था कि आपने शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान का दर्जा कम कर दिया है। उन्होंने कहा, 'नहीं, नहीं, इसे स्वायत्तता मिल गई है।' यह सरासर झूठ था।"

मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल द्वारा एक-दूसरे की आलोचना करने के बारे में पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि जो लोग फाइलों को दबाए बैठे हैं, वे उन्हें वापस भेज देंगे। व्यावसायिक नियमों को लागू किया जाना चाहिए, है ना?" पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जनता की सरकार है। उन्होंने कहा, "जनता ने इस सरकार को वोट दिया है। नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।" यह पूछे जाने पर कि क्या उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोक रहे हैं, अब्दुल्ला ने कहा कि यह काम रोकने का नहीं, बल्कि दखलअंदाज़ी का मामला है।

"वह चीज़ों से इसी तरह निपट रहे हैं। वह उन्हें टाल रहे हैं, बस यही करते हैं। उन्हें ऐसा करना बंद करना चाहिए। उन्हें जनता और सरकार का मित्र होना चाहिए। वह इसीलिए तो बैठे हैं।" राज्य का दर्जा बहाल करने पर, अब्दुल्ला ने आशा व्यक्त की और प्रधानमंत्री से जम्मू-कश्मीर की समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की। "ईश्वर की इच्छा रही तो यह भी होगा। यह जल्द ही होगा," उन्होंने कहा। "मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह जम्मू-कश्मीर के प्रति उदार रहें ताकि उसकी कठिनाइयाँ दूर हों।" उन्होंने कहा, "हम उनसे राज्य के दर्जे के मामले पर विशेष ध्यान देने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि इसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए।" अब्दुल्ला ने कहा कि सचिवालय के आने से जम्मू को लाभ होगा और उन्होंने लोगों से क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि जम्मू को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा।"