फारूक अब्दुल्ला का बयान: ‘ऑपरेशन सिंदूर का फायदा हुआ

Jammu जम्मू: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से कुछ लाभ जरूर हुआ है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति का स्थायी समाधान युद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि युद्ध केवल विनाश और दुख लेकर आता है और इससे समस्याओं का समाधान नहीं निकलता।

फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए अब युद्ध की कोई संभावना या आवश्यकता नहीं दिखती। उनके अनुसार, दुनिया पहले ही कई संघर्षों के नकारात्मक परिणाम देख चुकी है और अब देशों को टकराव से बचना चाहिए।

उन्होंने यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां हुई तबाही यह दिखाती है कि युद्ध कितनी बड़ी मानवीय और आर्थिक क्षति पहुंचाता है। इसके साथ ही उन्होंने मध्य पूर्व की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में चल रहे तनावों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, खासकर ऊर्जा आपूर्ति पर।

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कतर जैसे देशों को गैस सप्लाई व्यवस्था को सामान्य करने में एक से दो साल का समय लग सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसे हालात लंबे समय तक बने रहते हैं, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

गल्फ देशों की स्थिति पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया युद्ध के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अधिकांश देशों की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। उनके अनुसार, कोई भी देश अब बड़े पैमाने पर संघर्ष नहीं चाहता, क्योंकि इसका सीधा असर वैश्विक स्थिरता पर पड़ता है।

उन्होंने यह भी कहा कि मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक क्षेत्र है, और यदि वहां तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ऊर्जा संकट की स्थिति में वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।

फारूक अब्दुल्ला ने अंत में कहा कि दुनिया को शांति और बातचीत के रास्ते पर चलने की जरूरत है, ताकि भविष्य में किसी बड़े संकट से बचा जा सके। उन्होंने जोर दिया कि संवाद और कूटनीति ही समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकते हैं, न कि युद्ध और संघर्ष।

उनके इस बयान को मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात और ऊर्जा संकट के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक टिप्पणी माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, उनका यह बयान वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच शांति की आवश्यकता को रेखांकित करता है।