Farooq Abdullah: रोहिंग्या शरणार्थियों को पानी, बिजली उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य

Jammu जम्मू: नेशनल कॉन्फ्रेंस National Conference के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि क्षेत्र में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना जम्मू-कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी है। कठुआ के दौरे के दौरान अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, "केंद्र सरकार शरणार्थियों को यहां लेकर आई। हम उन्हें यहां नहीं लाए। उन्होंने उन्हें यहां बसाया है और जब तक वे यहां हैं, उन्हें पानी और बिजली मुहैया कराना हमारा कर्तव्य है। यह हमारी जिम्मेदारी है।" उनकी यह टिप्पणी भाजपा द्वारा जम्मू शहर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने को एक बड़ी "राजनीतिक साजिश" करार दिए जाने और इसे अंजाम देने में शामिल लोगों की पहचान के लिए सीबीआई जांच की मांग करने के एक दिन बाद आई है।

जम्मू में उन्हें पानी और बिजली कनेक्शन देने पर टिप्पणी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा ने यह भी आरोप लगाया था कि ऐसा उन्हें बचाने के लिए किया गया क्योंकि वे एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला Chief Minister Omar Abdullah ने हाल ही में कहा था कि जम्मू-कश्मीर सरकार रोहिंग्याओं को बुनियादी सुविधाएं तब तक मुहैया कराएगी जब तक केंद्र सरकार यह फैसला नहीं ले लेती कि उन्हें वापस भेजा जाना है या नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कम से कम 13,700 विदेशी, मुख्य रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी, जम्मू-कश्मीर में बसे हुए हैं, जिनकी जनसंख्या 2008 और 2016 के बीच काफी बढ़ गई है।

मार्च 2021 में एक सत्यापन अभियान में जम्मू में अवैध रूप से रह रहे 270 रोहिंग्याओं की पहचान की गई, जिसके कारण उन्हें कठुआ के होल्डिंग सेंटर में हिरासत में लिया गया। प्रशासन ने हाल ही में एक अभियान शुरू किया था, जिसमें रोहिंग्याओं के रहने वाले कई घरों और प्लॉटों के बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे। बाद में, जल शक्ति मंत्री जावेद राणा ने एक बयान दिया कि शरणार्थियों के घरों में पानी के कनेक्शन जारी रहेंगे, जिससे विवाद शुरू हो गया और भाजपा ने एनसी पर जम्मू में "अवैध प्रवासियों" की मदद करने का आरोप लगाया। अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की भी जोरदार वकालत की और कहा कि जम्मू-कश्मीर में केवल एक ही सत्ता केंद्र होगा। "यह भारत सरकार का वादा है और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी प्रतिज्ञा की गई है। जिस तरह उनके चुनावी वादे पूरे हुए, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबद्धता का भी सम्मान किया जाएगा और राज्य का दर्जा वापस मिलेगा।"

अब्दुल्ला ने क्षेत्र में बिजली कटौती के मुद्दे पर बात की और इसके लिए बारिश और बर्फबारी की कमी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, "हम बिजली कटौती को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बर्फबारी या बारिश न होने की वजह से बिजली की कमी है। बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।" जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए अब्दुल्ला ने कहा, "कई शिक्षित लड़के और लड़कियां बेरोजगार हैं। कई रिक्तियां हैं, लेकिन उन्हें भरा नहीं गया है। सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे युवाओं को काम मिल सके।" अब्दुल्ला ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा और शैक्षिक बुनियादी ढांचे की स्थिति की भी आलोचना की और इसे "खराब" बताया और कहा कि इसमें तत्काल सुधार की जरूरत है। पर्यावरण क्षरण के बारे में चेतावनी देते हुए अब्दुल्ला ने कहा, "अगर हमारे जंगल संरक्षित नहीं हैं, तो हमें बारिश और बर्फबारी कैसे मिलेगी? पानी की कमी के कारण कई इलाकों में फसलें खराब हो रही हैं। पर्यावरण और जंगलों की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि लोगों का कर्तव्य भी है। हम सभी को प्रकृति को बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।"