सड़क परियोजनाओं में तेजी लाएं: J&K के मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया

Jammu. जम्मू: जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू Jammu and Kashmir Chief Secretary Atal Dulloo ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न सड़क परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा करने को कहा है। डुल्लू ने जम्मू-कश्मीर में पीएमजीएसवाई, सीआरआईएफ, नाबार्ड और यूटी कैपेक्स के तहत विभिन्न सड़कों और पुलों पर चल रहे कार्यों का जायजा लेने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पीएम ग्राम सड़क योजना village road scheme (पीएमजीएसवाई), केंद्रीय सड़क अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ), नाबार्ड फंडिंग और यूटी कैपेक्स के विभिन्न चरणों के तहत इन सड़कों और पुलों पर काम शुरू होने की तारीखों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई के चरण-I के तहत शेष 11 बस्तियों पर काम हर हाल में तेज करने की जरूरत है, इसके अलावा विभिन्न जिलों में चल रहे लॉन्ग स्पैन ब्रिज (एलएसबी) पर काम पूरा करने के लिए कड़े प्रयास किए जाने चाहिए।

डुल्लू ने कहा कि विभाग के पुनर्गठन के बाद से परिधीय क्षेत्रों में वरिष्ठ इंजीनियरों सहित पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इससे विभाग के लिए बेहतर पर्यवेक्षण और गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त होंगे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे मुख्य अभियंताओं और एसई को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की अद्यतन जानकारी रखने के लिए नियमित आधार पर क्षेत्र का दौरा करने का आह्वान किया। उन्होंने जमीनी स्तर पर परियोजनाओं की गति की बारीकी से निगरानी करके समय पर पूरा करने पर जोर दिया।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को भूमि मुआवजा, वन मंजूरी या अन्य ठेकेदार संबंधी चिंताओं जैसी बाधाओं के समाधान में तेजी से कार्रवाई करने की भी सलाह दी। उन्होंने अधिकारियों से जमीनी स्तर पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए संभागीय/जिला प्रशासन की सहायता लेने को कहा। अपने प्रस्तुतीकरण में पीडब्ल्यूडी सचिव ने इन कार्यक्रमों के तहत चल रहे कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सड़कों, पुलों और हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों पर ब्लैकटॉपिंग के निर्माण के संबंध में पिछले कुछ वर्षों में विभाग द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विभाग पीएमजीएसवाई-IV के तहत 1,820 असंबद्ध बस्तियों को शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, जिनमें 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 100-250 घर हैं। बैठक में बताया गया कि सीआरआईएफ के अंतर्गत 4,317 करोड़ रुपये की कुल लागत से 294 परियोजनाएं ली गई हैं, जिनमें से अब तक 173 कार्य पूरे हो चुके हैं।