नौकरी के इच्छुक लोगों के लिए परीक्षा शुल्क माफ किया जाए: सलमान सागर

Srinagar श्रीनगर, 23 जनवरी: हजरतबल के विधायक सलमान अली सागर ने गुरुवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सरकारी भर्ती एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के लिए परीक्षा फॉर्म शुल्क माफ करने का आग्रह किया। समाचार एजेंसी कश्मीर न्यूज ऑब्जर्वर (केएनओ) से बात करते हुए सलमान ने कहा कि भर्ती बोर्डों के माध्यम से विज्ञापित विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले जम्मू-कश्मीर के युवाओं से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे वे मुश्किल में पड़ जाते हैं और उनके परिवारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह विडंबना है कि सरकारी भर्ती बोर्ड एक या अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से परीक्षा शुल्क के रूप में भारी रकम वसूल रहे हैं। “देश के अन्य हिस्सों में, उम्मीदवारों से 100 रुपये की न्यूनतम राशि ली जाती है।

हालांकि, यहां जम्मू-कश्मीर में, एक पद के लिए परीक्षा शुल्क 1000 रुपये है, और यदि कोई उम्मीदवार कई पदों के लिए आवेदन कर रहा है, तो उनसे कई बार शुल्क लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, हमने उम्मीदवारों से भारी रकम वसूलते हुए देखा है, केवल बाद में पता चला कि विज्ञापन रद्द कर दिए गए थे, और उम्मीदवारों को वापस नहीं किया गया था। सलमान ने कहा कि इसे रोकना होगा - जितनी जल्दी हो सके, उतना अच्छा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिक्षा मंत्री सकीना याटू के समक्ष इस मामले को उठाया है, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा, जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव घोषणापत्र में वादा किया गया है। सलमान ने कहा, "हम भर्ती बोर्डों को पैसे कमाने की मशीन नहीं बनने देंगे।

सरकारी भर्ती एजेंसियों ने इच्छुक उम्मीदवारों से सैकड़ों करोड़ रुपये लिए हैं, जबकि पदों के लिए केवल विज्ञापन दिया गया था और उम्मीदवारों को कभी परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया था। मैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से आग्रह करता हूं, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर के युवाओं को हर संभव राहत प्रदान करने के बारे में अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे परीक्षा शुल्क को पूरी तरह से माफ करने का आदेश दें। इससे न केवल अधिक युवाओं को पदों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, बल्कि राज्य में एक दशक से अधिक समय से बेरोजगारी के बढ़ते संकट के बीच उन्हें बहुत जरूरी राहत भी मिलेगी।"