जल्द ही किसान खिदमत घर स्थापित करें: J&K के मुख्य सचिव ने डीसी को निर्देश दिया

Srinagar. श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने रविवार को केंद्र शासित प्रदेश में किसान खिदमत घरों (केकेजी) की स्थापना और केकेजी सॉफ्टवेयर-सह-पोर्टल के विकास की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

एक प्रवक्ता ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्य सचिव chief Secretary ने प्रत्येक उपायुक्त से उनके संबंधित जिलों में केकेजी की स्थापना के संबंध में प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने उन्हें जल्द से जल्द निर्धारित स्थलों पर सभी आवश्यक आईटी अवसंरचना स्थापित करने का निर्देश दिया, ताकि केकेजी सॉफ्टवेयर-सह-पोर्टल के लॉन्च होने से पहले इन केंद्रों को क्रियाशील बनाया जा सके।

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों से कृषि उद्यमियों की सूची समय रहते अधिसूचित करने का आह्वान किया, ताकि अगस्त के पहले सप्ताह के निर्धारित समय तक केकेजी को क्रियाशील बनाया जा सके। डुल्लू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसान खिदमत घरों की परिकल्पना “किसान सेवा केंद्रों के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य एक ही छत के नीचे कई आवश्यक सेवाएं प्रदान करके कृषि सहायता तंत्र में क्रांति लाना है।”

उन्होंने कहा कि ये केंद्र “किसानों को कृषि इनपुट, आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी, बाजार संपर्क और सरकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण केंद्र बनने के लिए तैयार हैं।” डुल्लू ने कहा कि केकेजी की स्थापना विशेष रूप से कृषक समुदाय के लिए एक अभिनव और उल्लेखनीय कदम है, जिन्हें इन केंद्रों में अपनी सभी शिकायतों और मुद्दों के लिए एक ही स्थान पर समाधान मिलेगा। उन्होंने कहा कि “केकेजी पहल किसानों को सशक्त बनाने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण आजीविका में सुधार करने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।” उन्होंने कहा, “केकेजी किसानों और आवश्यक सेवाओं के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे क्षेत्र में स्थायी कृषि प्रथाओं और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।” इसके अलावा, उपायुक्तों ने मुख्य सचिव को केकेजी की स्थापना के बारे में अपने-अपने जिलों में हुई प्रगति से भी अवगत कराया।