जम्मू और कश्मीर

EOW ,Bandipora में भ्रष्टाचार रैकेट में 108 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

Kanchan Paikara
3 Jan 2026 8:47 AM IST
EOW ,Bandipora में भ्रष्टाचार रैकेट में 108 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
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Jammu & Kashmir जम्मू और कश्मीर : इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, कश्मीर (क्राइम ब्रांच, J&K) ने शुक्रवार को इलेक्ट्रिक डिवीज़न सुंबल में सरकारी फंड के गबन और गैर-कानूनी नियुक्तियों के आरोपी 108 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।इलेक्ट्रिक डिवीज़न सुंबल में सरकारी फंड के गबन और गैर-कानूनी नियुक्तियों से जुड़े एक बड़े मामले में 108 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है।EOW ने रणबीर पीनल कोड (RPC) के सेक्शन 409, 420, 467, 468, 471, 201 और 120-B के साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 5(2) के तहत FIR में चार्जशीट स्पेशल जज, एंटी-करप्शन, बारामूला की कोर्ट में जमा की है। इलेक्ट्रिक डिवीज़न सुंबल में सरकारी फंड के गबन और गैर-कानूनी नियुक्तियों से जुड़े एक बड़े मामले में 108 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है।EOW ने एक बयान में कहा, “आरोपियों में 15 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 6 असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, 1 अकाउंट असिस्टेंट, 6 हेड असिस्टेंट, 4 सीनियर असिस्टेंट (जिसमें किंगपिन मुश्ताक अहमद मलिक पुत्र सोनाउल्लाह मलिक निवासी अरागाम, बांदीपोरा भी शामिल है), 4 जूनियर असिस्टेंट और 1 अर्दली शामिल हैं, ये सभी सुंबल इलेक्ट्रिक डिवीजन में तैनात थे।

चार्जशीट में J&K बैंक, ब्रांच सुंबल सोनावारी के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा 46 नकली कर्मचारियों के भी नाम हैं, जिन्हें गैर-कानूनी तरीके से नियुक्त किया गया था।” उन्होंने आगे कहा कि यह केस इस पक्की जानकारी के बाद दर्ज किया गया था कि ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) ने डिपार्टमेंट के दूसरे अधिकारियों और बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर सरकारी अकाउंट से करोड़ों रुपये निकाले और नकली नियुक्तियां कीं। जांच में पता चला कि बड़े पैमाने पर अपराध हुए, जिसमें सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल भी शामिल है।EOW ने कहा, “जांच के दौरान, आरोपी किंगपिन मुश्ताक अहमद मलिक से करोड़ों रुपये बरामद किए गए और सरकारी खजाने में जमा किए गए। यह भी पता चला कि आरोपियों के कई बैंक अकाउंट में, जिसमें सेविंग्स अकाउंट और टर्म डिपॉजिट शामिल हैं, काफी रकम जमा ब्याज के साथ ट्रांसफर की गई थी।” साथ ही, सरकार ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी और उसी के अनुसार न्यायिक फैसले के लिए सक्षम कोर्ट में चार्जशीट जमा की गई थी।
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