जम्मू-कश्मीर में जल्द ही रोजगार नीति लागू की जाएगी : उप राज्यपाल मनोज सिन्हा

उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही रोजगार नीति लागू की जाएगी। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे युवाओं को भी अपना नजरिया बदलना होगा। एमटेक के एक युवा का उदाहरण देते हुए कहा कि योग्य होने के बाद भी वह चार साल तक सरकारी नौकरी के लिए इंतजार करता रहा।

उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में विकास शांतिपूर्ण माहौल में ही हो सकता है। यदि शांति नहीं है तो पृथ्वी पर कोई भी शक्ति इस स्थान पर विकास नहीं ला सकती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये पसंद नहीं आता। वे यहां हिंसा चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर का कल्याण शांति में ही संभव है। इसी से हम प्रगति कर सकते हैं और अन्य प्रदेशों के करीब आ सकते हैं या उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में हड़ताल-बंद और हिंसा का दौर लौटने का अर्थ दर्दनाक दिनों की वापसी है।

उन्होंने कहा कि मैं लोगों से इन तत्वों से सावधान रहने की अपील करता हूं। वे आपके मित्र नहीं हैं, वे बाहर से आने वाली प्रगति व शांति के मार्ग में रोड़ा बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा प्रशासन और सुरक्षा बल आम आदमी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम निर्दोषों को नहीं छुएंगे यही हमारी नीति है, लेकिन हमारी नीति यह भी है कि दोषियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से जम्मू-कश्मीर को शांति और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के लिए सरकार के साथ खड़े होने की अपील की। कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक हम जम्मू-कश्मीर को प्रगतिशील क्षेत्र नहीं बना लेते चैन से नहीं बैठेंगे।

जी-20 बैठक को बनाया जाएगा ग्रैंड

उप राज्यपाल ने कहा कि मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छी पहल है और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जी-20 की बैठक की मेजबानी करने का अवसर हमें मिल रहा है। इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। पूरी शिद्दत से इसे ग्रैंड बनाने की कोशिश की जाएगी। ज्ञात हो कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है।