व्यापार वृद्धि के लिए ‘अनावश्यक’ विनियमनों को समाप्त करें: सीएस

JAMMU जम्मू: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुविधा के लिए सरकारी विभागों में मौजूद सभी अनावश्यक अनुपालनों की पहचान करने और उन्हें समाप्त करने के निर्देश दिए। डुल्लू ने केंद्र शासित प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) 2024 को लागू करने में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये टिप्पणियां कीं। बैठक में जल शक्ति विभाग के एसीएस; वन विभाग के आयुक्त सचिव; आयुक्त सचिव, आईएंडसी; एफसीएसएंडसीए के आयुक्त सचिव; आरडीडी के सचिव; जेएमसी के आयुक्त; जम्मू के निदेशक आईएंडसी के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने विभागों को जल्द से जल्द व्यवसायों और नागरिकों पर अनावश्यक अनुपालन बोझ की पहचान करने और उन्हें समाप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने व्यापक विश्लेषण और योग्यता के आधार पर कार्रवाई के लिए फीडबैक एकत्र करने के लिए हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया में समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए दोनों डिवीजनों में सभी संबंधित नागरिकों और अन्य हितधारकों के साथ अलग-अलग फीडबैक सत्र आयोजित करने की सलाह दी। एक संरचित दृष्टिकोण के महत्व को पहचानते हुए, डुल्लू ने उद्योग और वाणिज्य (आई एंड सी) विभाग को विनियमन के लिए विभागवार सुझाव संकलित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी पुराने नियमों को हटाने का उद्देश्य हमारे व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करना होना चाहिए।

सिंगल विंडो सिस्टम की समीक्षा करते हुए, मुख्य सचिव ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि सिस्टम के तहत सभी सेवाएं एक निर्धारित समय सीमा के भीतर डिजिटल रूप से प्रदान की जाती हैं। उन्होंने आई एंड सी विभाग को यह विश्लेषण करने का निर्देश दिया कि क्या सेवाएं बैकएंड पर ऑनलाइन या ऑफलाइन उपलब्ध हैं और इस प्रणाली को मूल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोगी बनाने के लिए सिफारिशों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, डुल्लू ने विभाग को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) से संबंधित डेटा के डिजिटलीकरण में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने इस प्रक्रिया की देखरेख और तेजी लाने के लिए निदेशक उद्योग, जम्मू को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आह्वान किया।

मुख्य सचिव ने जोर दिया कि इस पहल में व्यापार विवरण, कार्यशील पूंजी, ऋण पोर्टफोलियो, लेनदेन, जनशक्ति और मशीनरी सहित प्रमुख व्यावसायिक पहलुओं का व्यापक रूप से दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह विश्लेषणात्मक डेटा सरकार को जम्मू-कश्मीर की लंबाई और चौड़ाई में एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समय पर समर्थन, क्रेडिट लिंकेज और नीति हस्तक्षेप प्रदान करने में सक्षम करेगा। इससे पहले, आयुक्त सचिव, आईएंडसी, विक्रमजीत सिंह ने बीआरएपी 2024 कार्यान्वयन में यूटी की प्रगति पर बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों में 434 सुधार बिंदुओं में से 424 को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, शेष 10 को 15 मार्च की सूर्यास्त तिथि से पहले पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सभी आवश्यक साक्ष्य राष्ट्रीय पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं और उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया के आधार पर अंतिम मूल्यांकन डीपीआईआईटी द्वारा किया जाएगा, जिसके परिणाम अप्रैल 2025 में आने की उम्मीद है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा विकसित और वितरित व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) का उद्देश्य व्यापार नियमों को सरल बनाना और किए गए सुधारों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करके पूरे भारत में अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाना है। वर्ष 2015 में इसकी शुरूआत से अब तक इसके छह संस्करण पूरे हो चुके हैं और BRAP 2024, BRAP+ और RCB+ के साथ इसका सातवां संस्करण है, जो 15 मार्च, 2025 तक भारत भर के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में संपन्न होगा।