EJAC ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा

SRINAGAR श्रीनगर: कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई समिति The Employees Joint Action Committee (ईजेएसी) ने आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 33 सूत्री ज्ञापन सौंपा, जिसमें विभिन्न विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की मांगों को रेखांकित किया गया है।एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ईजेएसी के अध्यक्ष वजाहत हुसैन ने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा, जिसमें दैनिक वेतनभोगी और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के साथ-साथ अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समान न्यूनतम वेतन अधिनियम के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

बैठक का मुख्य फोकस दैनिक वेतनभोगी और अन्य अस्थायी कर्मचारियों temporary employees के नियमितीकरण के साथ-साथ न्यूनतम वेतन अधिनियम के कार्यान्वयन पर था," हुसैन ने कहा।हुसैन ने कहा कि ईजेएसी ने सरकार से इन मांगों को पूरा करने के लिए आगामी बजट में बजटीय प्रावधान आवंटित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "समिति ने नियमितीकरण प्रक्रिया के लिए नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति बनाने का प्रस्ताव रखा, एक सुझाव जिस पर मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई।"

उन्होंने आगे कहा कि ईजेएसी ने समयबद्ध तरीके से कार्यबल के मुद्दों को हल करने के लिए कर्मचारियों के निकाय के प्रतिनिधित्व के साथ एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "अन्य मांगों में जम्मू और कश्मीर सड़क परिवहन निगम (जेकेआरटीसी) जैसे शेष सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना और केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान करना शामिल है।"