EJAC ने दैनिक मजदूरों के मुद्दे को हल करने में सरकार की विफलता पर चिंता व्यक्त की

SRINAGAR.श्रीनगर: कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई समिति (ईजेएसी) ने आज दिहाड़ी मजदूरों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सरकार की "विफलता" पर चिंता व्यक्त की। ईजेएसी ने दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण और कल्याण से संबंधित विधेयकों को विधानसभा में पेश न करने देने के लिए भी सरकार की आलोचना की और इसे न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हजारों मजदूरों के लिए "गंभीर झटका" बताया। यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, ईजेएसी के अध्यक्ष वजाहत हुसैन और महासचिव सज्जाद अहमद पार्रे ने विभिन्न घटक संगठनों के प्रमुखों के साथ कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने समिति को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। नेताओं ने कहा, "हालांकि, आठ महीने बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।" उन्होंने आगे कहा कि मामले को खुला रखना मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित समय-सीमा के विपरीत है।

ईजेएसी नेतृत्व ने उन रिपोर्टों का भी खंडन किया जिनमें कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर में दिहाड़ी मजदूरों की संख्या एक लाख है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, तत्कालीन वित्त मंत्री ए.आर. राथर की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति द्वारा 2014 तक लगभग 61,000 दैनिक वेतनभोगियों की जाँच की जा चुकी थी। नेताओं ने कहा, "हालांकि तब से यह संख्या बढ़ी होगी, लेकिन ऐसे सभी कर्मचारियों को सरकार की नीति और पात्रता मानदंडों के अनुसार नियमित किया जाना चाहिए।" संगठन ने आगे बताया कि 2015 से नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है और उसके बाद से कोई नई नियुक्ति अधिकृत नहीं की गई है। संगठन ने मुख्यमंत्री से नियमितीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बराबर न्यूनतम वेतन लागू करने का आग्रह किया।

ईजेएसी ने मुख्य सचिव से "न्याय के हित में" लंबित समिति की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने की भी अपील की। अध्यक्ष वजाहत हुसैन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी श्रेणियों के अस्थायी कर्मचारियों को एक साथ नहीं रखा जाना चाहिए, और कहा कि "उचित सरकारी नीति के तहत भर्ती किए गए कर्मचारी नियमितीकरण के पात्र हैं।" उन्होंने दोहराया कि 61,000 दैनिक वेतनभोगियों के दस्तावेज़ों की विभिन्न समितियों द्वारा पहले ही जाँच की जा चुकी है, और ईजेएसी ऐसे सभी कर्मचारियों के नियमितीकरण की वकालत करता रहेगा जिन्होंने वर्षों से समर्पण के साथ सेवा की है। ईजेएसी ने मुख्यमंत्री से चुनाव घोषणापत्र और मार्च 2025 में विधानसभा में अपने भाषण के माध्यम से कर्मचारियों से किए गए वादों को पूरा करने का भी आग्रह किया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि लंबे समय से लंबित इस मुद्दे को हल करने के लिए "ईमानदारी और राजनीतिक इच्छाशक्ति" आवश्यक है।