पहले की सरकारों ने कभी भारत के विशाल महासागरीय संसाधनों की खोज नहीं की: डॉ. जितेंद्र

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान; पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि पहले की सरकारों ने कभी भी भारत के विशाल समुद्री संसाधनों का पता लगाने की परवाह नहीं की और यह पहली बार है, जब नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री के रूप में पदभार संभाला है। समुद्री संसाधनों का पता लगाने और उनका दोहन करने और भारत की नीली अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देने का गंभीर प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने याद किया कि एक बार नहीं बल्कि स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने दो संबोधनों में पीएम मोदी ने डीप ओशन मिशन का जिक्र किया था और इस तरह इसके महत्व को रेखांकित किया था।

डॉ जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री श्रीपाद येसो नाइक और गोवा राज्य के पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय गोवा आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल ने गोवा राज्य में पर्यटन और समुद्र से संबंधित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संभावित परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उनसे मुलाकात की।

गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे और उनकी टीम ने डॉ. जितेंद्र सिंह के समक्ष पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए कुछ प्रस्ताव रखे। राज्य के पर्यटन मंत्री को आश्वासन देते हुए कि वह प्रस्तावों की जांच करवाएंगे, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह उल्लेख करना उचित है कि पिछले साल ही भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के माध्यम से दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा तटीय सफाई अभियान चलाया था। 75 दिनों तक चलने वाले अभियान का समापन 17 सितंबर 2022 को हुआ जब पूरे तट और विशेष रूप से अभियान के लिए निर्धारित 75 समुद्र तटों को साफ किया गया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने ओशन एक्वेरियम बनाने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया, जिसके लिए पर्यटन मंत्रालय को संज्ञान में लिया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तहत, पहली बार भारत सरकार ने भारत के समुद्री संसाधनों की खोज शुरू की है, जिसमें ब्लू इकोनॉमी के तहत एक बड़ी क्षमता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक जबरदस्त मूल्यवर्धन प्रदान करती है। 25 साल। उन्होंने कहा कि अतीत में इन महासागर संसाधनों का पहले कभी पता नहीं लगाया गया था।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्री आर्थिक गतिविधियों के भीतर स्मार्ट, टिकाऊ और समावेशी विकास और अवसरों को बढ़ावा देना और समुद्री संसाधनों, अनुसंधान और विकास के सतत दोहन के लिए उपयुक्त कार्यक्रम शुरू करना रहा है।