ई-ऑफिस और डिजिटल गवर्नेंस से J&K में क्षमता और पारदर्शिता बढ़ी: CM
Jammu जम्मू, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि ई-ऑफिस और डिजिटल गवर्नेंस में बदलाव से जम्मू-कश्मीर में एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में सरकारों के बीच ज़्यादा सहयोग देखा गया है और इस तरह होलिस्टिक गवर्नेंस से ज़िलों और राज्यों में बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करने में मदद मिली है, जबकि पहले जानकारी शेयर करने को हतोत्साहित करने का कल्चर था। CM उमर ‘ज़िलों का होलिस्टिक डेवलपमेंट: विकसित भारत के लिए गवर्नेंस में बदलाव’ विषय पर एक दिन के नेशनल गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। यह कॉन्फ्रेंस भारत सरकार के पर्सनल, पब्लिक, ग्रीवांस और पेंशन मंत्रालय के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवांस डिपार्टमेंट ने जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ मिलकर आयोजित की थी।
ई-गवर्नेंस में हुए बड़े बदलाव का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, “एक सुधार जिसने बहुत बड़ा बदलाव किया है, वह है ई-ऑफिस सिस्टम। कागज़ की फाइलें लगभग गायब हो गई हैं।” हम अब बहुत आगे आ गए हैं और अब मुझे शायद ही कभी कोई पेपर फाइल दिखती है। CM ने कहा कि डिजिटाइजेशन से एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, हालांकि इससे नई चुनौतियां भी आई हैं। उन्होंने कहा, 'हर फाइल पर अब टाइम-स्टैंप लगा होता है। टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और डिमांडिंग भी बनाया है।'
CM उमर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विकसित भारत का विजन देश के हर राज्य और इलाके में सबको साथ लेकर चलने वाले और बराबरी के विकास से ही पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा, 'कुछ खास इलाकों तक सीमित तरक्की देश के सपने को अधूरा छोड़ देगी।' इस मौके पर केंद्रीय पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, DARPG सेक्रेटरी रचना शाह, DARPG के एडिशनल सेक्रेटरी पुनीत यादव, DARPG की जॉइंट सेक्रेटरी सरिता चौहान और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी एम राजू मौजूद थे।
