जिला जम्मू में गौण खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी से रिकॉर्ड 55 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ

जम्मू (एएनआई): उपायुक्त अवनी लवासा की अध्यक्षता में जिला ई-नीलामी समिति ने मंगलवार को तवी नदी में स्थित तीन गौण खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी सफलतापूर्वक आयोजित की.

सूचना और जनसंपर्क निदेशालय (DIPR) के अनुसार, इन तीन ब्लॉकों के लिए ई-नीलामी नोटिस 4 मई, 2023 को जिला खनिज अधिकारी, जम्मू द्वारा अधिसूचित किया गया था और उसी की देखरेख में आज ई-नीलामी की गई। एडीसी एलएंडओ हरविंदर सिंह।

भूविज्ञान और खनन विभाग ने जिला जम्मू में तवी नदी और उसकी सहायक नदियों में 32 छोटे खनिज ब्लॉकों की पहचान की थी, जिनमें से 07 छोटे खनिज ब्लॉकों की मंजूरी जिला जम्मू की एकल खिड़की समिति द्वारा जारी की गई थी।

इन ब्लॉकों को ई-नीलामी के लिए रखा गया था और चार ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी थी और एच1 बोलीदाताओं को एलओआई जारी किए गए थे, जिसके लिए 15 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न हुआ था।

तवी नदी के शेष तीन ब्लॉक जिनकी 30-05-2023 को ई-नीलामी की गई थी, ने 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न किया जो कि जम्मू-कश्मीर में किसी भी छोटे खनिज ब्लॉक के लिए अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया राजस्व है।

ई-नीलामी के दौरान ब्लॉक संख्या 12/जे और 13/जे के लिए उच्चतम बोली राशि चौधरी पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड और ब्लॉक 19/जे के लिए उच्चतम बोली राशि संदीप सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

ई-नीलामी डॉ. गुलशन कुमार, जिला खनिज अधिकारी, जम्मू (सदस्य सचिव), एच.एल. लंगेह, संयुक्त निदेशक, भूविज्ञान और खनन, जम्मू, अशोक खजूरिया, ट्रेजरी अधिकारी, जम्मू, कुमार जतिंदर शर्मा, कार्यकारी अभियंता की उपस्थिति में आयोजित की गई थी। , (बाढ़ नियंत्रण) और फंगो राम भगत, कार्यकारी अभियंता, (सिंचाई)। उच्चतम बोली लगाने वालों द्वारा वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद इन ब्लॉकों का संचालन किया जाएगा।

जिला जम्मू में कुल सात लघु खनिज ब्लॉकों की सफल ई-नीलामी से राज्य के खजाने को 55 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, जिला जम्मू की एकल खिड़की समिति द्वारा चार और लघु खनिज ब्लॉकों को मंजूरी दी गई है, जिन्हें निकट भविष्य में ई-नीलामी के लिए रखा जाएगा।

इन ब्लॉकों की सफल ई-नीलामी से आम जनता को उचित दरों पर महत्वपूर्ण गौण खनिज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और जम्मू और आसपास के जिलों में निर्माणाधीन विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी आएगी। (एएनआई)