डॉ. लैंगर ने सभी विभागों के नियोजन प्रमुखों के साथ यूटी कैपेक्स कार्यों, सीएसएस की समीक्षा की

योजना, विकास और निगरानी विभाग के सचिव डॉ. राघव लैंगर ने आज केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत व्यय की समीक्षा, यूटी कैपेक्स के तहत वास्तविक/वित्तीय प्रगति, यूटी पीएमजी पोर्टल पर निगरानी के लिए पहचाने गए पूर्ण कार्यों और परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में सभी प्रशासनिक विभागों के योजना अधिकारियों ने भाग लिया। योजना सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 22-23 की समाप्ति को देखते हुए प्रतिदिन विभागीय समीक्षा करने तथा 31 मार्च से पहले जारी बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

बैठक की शुरुआत केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत धन की उपलब्धता और व्यय की स्थिति की समीक्षा के साथ हुई। विभिन्न सीएसएस को लागू करने के लिए यूटी में सिंगल नोडल अकाउंट (एसएनए) का संचालन किया गया है। यह अवगत कराया गया कि सीएसएस के तहत धन का उठाव पिछले वर्ष की तुलना में जनवरी को समाप्त अवधि के लिए 9423 करोड़ रुपये से 10303 करोड़ रुपये तक लगभग 900 करोड़ रुपये का सुधार हुआ है।

व्यय भी 5224 करोड़ रुपये से बढ़कर 6222 करोड़ रुपये हो गया है; पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 31 जनवरी, 2023 तक 9% की वृद्धि। इस महीने की 5 तारीख तक फरवरी महीने के लिए एमपीआर प्राप्त होने पर पर्याप्त प्रगति की सूचना मिलेगी। जनवरी 2023 तक, यूटी सेक्टर के तहत 2867.86 करोड़ रुपये, नेगोशिएटेड लोन के तहत 288.81 करोड़ रुपये और पीएमडीपी के तहत लगभग 1100 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है।

यूटी कैपेक्स बजट के तहत चालू वर्ष के दौरान अब तक 10920 कार्य/परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं; जो कि जिला कैपेक्स के तहत पूरी की गई परियोजनाओं के अतिरिक्त है। बैठक में विभागों ने मुख्य सचिव के कार्यालय द्वारा पहले ही दिए गए निर्देशों के अनुसार यूटी कैपेक्स के तहत 22000 से अधिक कार्यों के लक्ष्य को प्राप्त करने का आश्वासन दिया।

इसके अलावा, महानिदेशक ईएंडएस द्वारा यह बताया गया कि चालू वर्ष के दौरान, भौतिक सत्यापन के लिए 49899 कार्यों/परियोजनाओं की पहचान की गई थी और 45524 कार्यों/परियोजनाओं को पहले ही फील्ड अधिकारियों द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित (91%) किया जा चुका है और डेटा पीवी पोर्टल पर दर्ज किया गया है। जहां भी कुछ कमियां पाई जाती हैं, सत्यापन रिपोर्ट संबंधित जिलों/विभागों के साथ साझा की जा रही हैं। पीएमजी के संबंध में, यह सूचित किया गया कि राज्य परियोजना निगरानी समूह एक संस्थागत तंत्र है जो मुद्दों के समाधान में तेजी लाने, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अनुमोदन/मंजूरी की फास्ट-ट्रैकिंग में मदद करता है। भाग लेने वाले अधिकारियों को यूटी पीएमजी पोर्टल के तहत निगरानी के लिए प्रत्येक सेक्टर की लगभग 10 परियोजनाओं को अपलोड करने का निर्देश दिया गया था।

सचिव ने विभागों के योजना प्रमुखों को विकास की गति में तेजी लाने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि अधिक से अधिक कार्य समय पर पूरे हो सकें.

बैठक में डीजी अर्थशास्त्र और सांख्यिकी सतवीर के. इसके अलावा सभी प्रशासनिक विभागों के निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक योजना