Dr Jitendra: मोदी सरकार की दूरदर्शी पहलों ने ग्रामीण भारत को अत्याधुनिक तकनीक से सशक्त बनाया

Kathua कठुआ: प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi की दूरदर्शी पहल ग्रामीण भारत को अत्याधुनिक तकनीक से सशक्त बनाने का प्रयास है।जम्मू-श्रीनगर रेलवे लाइन से संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर आवश्यक नवीनीकरण के बाद कटरा से श्रीनगर तक सेवाएं जल्द ही चालू हो जाएंगी, जो 5-6 महीनों में पूरी होने की उम्मीद है।उन्होंने डीसी ऑफिस कठुआ में स्थानीय लाभार्थियों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित करते हुए यह बात कही।यह कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय के तहत स्वामित्व (ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण) संपत्ति कार्ड वितरित करने की राष्ट्रव्यापी पहल के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

डॉ. जितेंद्र, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, ने कहा कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है, जिससे वित्तीय समावेशन और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा, "यह पहल ग्रामीण विकास को बढ़ाने और देश भर में ग्रामीण आबादी के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।" उन्होंने इस योजना के लिए अपना मजबूत समर्थन व्यक्त किया और ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में इससे मिलने वाले अपार लाभों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "जम्मू और कश्मीर के लोगों को इस कार्यक्रम से काफी लाभ होगा और यह क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।" मंत्री ने इन पहलों को सुविधाजनक बनाने में तकनीकी नवाचार के महत्व पर जोर दिया और भूमि रिकॉर्ड और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए जीआईएस मैपिंग और अन्य आधुनिक तकनीकों के उपयोग की ओर इशारा किया।

पल्ली गांव में स्वामित्व पहल के कार्यान्वयन का उल्लेख करते हुए, मंत्री ने कहा कि गांव को पूरी तरह से स्वामित्व-सक्षम पंचायत में बदल दिया गया है, जो लोगों को अपनी जमीन खुद मापने, विवादों को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने कहा, "यह पहल आत्म-सशक्तिकरण और डिजिटल संपत्ति अधिकारों की दिशा में एक स्पष्ट कदम है, जो स्वामित्व के पुख्ता दस्तावेज बनाने में मदद करता है।" इन पहलों के हिस्से के रूप में, सरकार उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले संपत्ति स्वामित्व कार्ड जारी कर रही है जो ऋण और अन्य सेवाएँ प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़ के रूप में काम करते हैं। ये कार्ड ग्रामीण महिलाओं को स्वतंत्र रूप से अपने नाम पर संपत्ति का स्वामित्व और प्रबंधन करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है।