Dr. Jitendra ने लोकसभा को ड्यूटी-फ्री परमाणु आयात के गेम-चेंजिंग फैसले के बारे में जानकारी दी

JAMMU.जम्मू: परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ज़रूरी सामान के आयात पर ज़ीरो कस्टम ड्यूटी से देश में परमाणु ऊर्जा विकास की गति तेज़ होगी। साथ ही, इससे परियोजना की कुल लागत और बिजली की प्रति-यूनिट लागत भी कम होगी, जिससे ऐसी परियोजनाएँ ज़्यादा व्यावहारिक बनेंगी—खासकर वे जिनमें विदेशी सहयोग शामिल है और जिनमें आयातित सामान का बड़ा हिस्सा होता है।

लोकसभा में सांसदों रमेश अवस्थी और रवि किशन के सवालों का जवाब देते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और PMO, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मामलों के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

मंत्री ने बताया कि वर्ष 2035 तक परमाणु ईंधन और रिएक्टर के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी में छूट से परियोजना की लागत और बिजली उत्पादन की लागत—दोनों को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता बेहतर होगी।

हाल ही में मंज़ूर की गई 700 MW की दस नई 'प्रेशराइज़्ड हेवी वॉटर रिएक्टर' (PHWR) इकाइयों के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने के संबंध में, मंत्री ने बताया कि 'न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड' (NPCIL) ने कई कदम उठाए हैं। इनमें काम की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑर्डर देना, ज़रूरी सहयोग के साथ विक्रेताओं का दायरा बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी उपकरणों को बढ़ावा देना, कुछ उपकरणों को 'क्लास-1' स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए आरक्षित करना, और MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को प्रोत्साहित करने तथा बोलियों में उन्हें प्राथमिकता देने के उद्देश्य से विक्रेताओं के साथ बैठकें आयोजित करना शामिल है।

'भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र' (BARC) में अनुसंधान और विकास के लिए बढ़ी हुई फंडिंग के संबंध में, मंत्री ने कहा कि इस बढ़ी हुई राशि का उपयोग बहु-विषयक प्रौद्योगिकी विकास के लिए किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य आत्मनिर्भरता हासिल करना है। जिन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उनमें नए अनुसंधान रिएक्टरों का विकास (विशेषकर कैंसर के इलाज के लिए आइसोटोप उत्पादन सुविधाएँ), उन्नत रिएक्टर प्रौद्योगिकियाँ (जिनमें 'स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर' या SMRs और हाइड्रोजन उत्पादन शामिल हैं), एक्सीलरेटर प्रौद्योगिकियाँ, लेज़र-आधारित अनुप्रयोग, तथा उन्नत सामग्री और विनिर्माण प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

मंत्री ने आगे बताया कि, फिलहाल, तटीय राज्यों में बनने वाले आगामी परमाणु पार्कों के निर्माण और लॉजिस्टिक्स के साथ 'PM गति शक्ति' फ्रेमवर्क को एकीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ये कदम, हाल ही में पारित 'SHANTI अधिनियम' के साथ मिलकर, परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र—जिसमें विदेशी सहयोगी भी शामिल हैं—के लिए और अधिक अनुकूल बनाते हैं। भारत को उम्मीद है कि अगले एक दशक में उसकी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता तीन गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे हमारी ऊर्जा ज़रूरतों के साथ-साथ देश की रक्षा तैयारियों को भी लाभ मिलेगा। परमाणु चिकित्सा अनुसंधान को निजी क्षेत्र के लिए खोलने से स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, विशेष रूप से कैंसर आदि के लिए दवाओं के अनुसंधान में।