श्रीनगर Srinagar: डिप्टी कमिश्नर/जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर डॉ. बिलाल मोहिउद्दीन भट ने बुधवार को जिले के सभी कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा जांच के आदेश दिए। यह निर्णय दिल्ली के राजिंदर नगर में हाल ही में हुई दुखद घटना के मद्देनजर लिया गया, जहां एक इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण यूपीएससी के उम्मीदवारों की जान चली गई। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर deputy commissioner of Srinagar ने कोचिंग संस्थानों की सभी इमारतों का व्यापक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। निरीक्षण में कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा: कक्षाओं के संचालन के लिए बेसमेंट का उपयोग, अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन, भवन उपनियमों का अनुपालन, भीड़भाड़ वाली कक्षाओं की रोकथाम, आवासीय भवनों से संचालित कोचिंग सेंटरों का सत्यापन और इमारतों में भागने के मार्गों की पर्याप्तता। भविष्य में किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए विशेष रूप से श्रीनगर में कोचिंग सेंटरों की पूरी तरह से सुरक्षा जांच की जाएगी।
सभी निजी कोचिंग संस्थानों को निरीक्षण टीमों के साथ पूर्ण सहयोग करने और अपने छात्रों की सुरक्षा और कल्याण Safety and well-being सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। इस बीच, डीसी/डीएम ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की समर्पित समितियों का गठन किया है, जो ऐसे सभी कोचिंग संस्थानों द्वारा अनिवार्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन का आकलन करेंगी। समितियों को उचित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि डीसी/डीएम के निर्देश पर कार्यकारी मजिस्ट्रेटों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्रारंभिक निरीक्षण पहले ही किए जा चुके हैं।
27 जुलाई को भारी बारिश के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर के मध्य दिल्ली के कोचिंग हब में राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के तीन उम्मीदवारों की मौत हो गई थी। बाढ़ वाले नाले का पानी बेसमेंट में बह गया, जहां एक लाइब्रेरी स्थापित की गई थी। दिल्ली सरकार ने बुधवार को कहा कि वह शहर में कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए एक कानून लाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि सरकार कानून बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों और विभिन्न कोचिंग हब के छात्रों की एक समिति का गठन करेगी। उन्होंने कहा, “कानून में बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की योग्यता, शुल्क विनियमन और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के प्रावधान होंगे। जनता की प्रतिक्रिया भी मांगी जाएगी।”
