Div Com ने बाढ़ के बाद की बहाली और राहत उपायों की समीक्षा की

JAMMU.जम्मू: संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने शनिवार को जम्मू संभाग के जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के बाद राहत और बहाली कार्यों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, संभागीय आयुक्त ने प्रत्येक जिले में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान और बिजली, पानी और सड़क संपर्क सहित आवश्यक सेवाओं की स्थिति का विस्तृत आकलन किया। मुख्य अभियंता, जेपीडीसीएल ने बताया कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाल कर दी गई है। इसी प्रकार, जल शक्ति विभाग ने बताया कि कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, पानी की आपूर्ति काफी हद तक बहाल कर दी गई है। सड़क बुनियादी ढांचे की समीक्षा करते हुए, लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों ने संभागीय आयुक्त को क्षतिग्रस्त सड़कों और चल रहे मरम्मत कार्यों के बारे में जानकारी दी। संभागीय आयुक्त ने बहाली कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश जारी किए और विस्तृत अनुमान, कार्य प्रगति रिपोर्ट और कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा प्रस्तुत करने को कहा। मुख्य अभियंता, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त नहरों की बहाली पर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की।

शिक्षा क्षेत्र के संबंध में, स्कूल शिक्षा निदेशक ने बताया कि अधिकांश स्कूल फिर से खुल गए हैं, जबकि अन्य चल रहे सुरक्षा ऑडिट के पूरा होने के बाद फिर से खुलेंगे। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन स्कूलों को संरचनात्मक क्षति हुई है, वहाँ कक्षाओं को पास की सुरक्षित इमारतों में स्थानांतरित किया जाए। बैठक में जम्मू विश्वविद्यालय और एसकेयूएएसटी सहित उच्च शिक्षा संस्थानों को हुए नुकसान की भी समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने प्रतिनिधियों से कार्यों के अनुमान के साथ नुकसान का विवरण प्रस्तुत करने को कहा। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की समीक्षा करते हुए, मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को फसल नुकसान का सर्वेक्षण करने और बुनियादी ढाँचे के नुकसान की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, आरडीडी, पुष्प कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशु/भेड़ पालन, स्वास्थ्य, उद्योग, सिडको और जनजातीय मामलों के विभागों में बुनियादी ढाँचे और सेवाओं को हुए नुकसान की भी समीक्षा की गई। सभी विभागों और उपायुक्तों को प्राथमिकता के आधार पर अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के पुनर्निर्माण उपायों के अनुरोधों के साथ नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में प्रमुख विभागों के प्रमुखों ने भाग लिया, जबकि उपायुक्त और जिला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।