जम्मू और कश्मीर

जिला विकास परिषद Ramban ने पूंजीगत व्यय बजट 2025-26 तैयार करने पर चर्चा की

Triveni
15 May 2025 6:53 PM IST
जिला विकास परिषद Ramban ने पूंजीगत व्यय बजट 2025-26 तैयार करने पर चर्चा की
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RAMBAN रामबन: जिला कैपेक्स बजट 2025-26 के निर्माण पर विचार-विमर्श करने के लिए जिला विकास परिषद District Development Council (डीडीसी) रामबन ने आज एक बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता कॉन्फ्रेंस हॉल में अध्यक्ष डॉ. शमशाद शान ने की। बैठक में उपाध्यक्ष राबिया बेग, सभी डीडीसी पार्षद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला विकास परिषद रोशन लाल, मुख्य योजना अधिकारी डॉ. शकीब अहमद राथर, एसीडी श्रीनाथ सुमन, एसीपी अशफाक अहमद और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। सदन की शुरुआत में राजौरी में सीमा पार से हुई गोलाबारी में जान गंवाने वाले अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजौरी राज कुमार थापा के दुखद निधन पर दो मिनट का मौन रखा गया। बैठक के दौरान अध्यक्ष ने बताया कि जिले में विकास गतिविधियों के लिए जिला कैपेक्स बजट 2025-26 के तहत 60 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और इस बात पर जोर दिया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नियोजन प्रक्रिया सहभागी और समावेशी होनी चाहिए। उन्होंने सभी डीडीसी सदस्यों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ग्राम सभाओं का आयोजन करके निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी विकास योजनाएं तैयार करें ताकि जमीनी स्तर पर जनभागीदारी और जरूरत के हिसाब से नियोजन सुनिश्चित किया जा सके।
इससे पहले मुख्य नियोजन अधिकारी ने बैठक में बताया कि जिले में जिला पूंजीगत व्यय बजट 2024-25 के तहत 84 प्रतिशत वित्तीय उपलब्धि दर्ज की गई है। डीडीसी सदस्यों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर भी प्रकाश डाला और उनके समाधान की ओर विशेष ध्यान देने की मांग की।इसके जवाब में अध्यक्ष ने सीईओ डीडीसी रामबन को ग्रामीण विकास विभाग और जल जीवन मिशन के साथ बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया ताकि चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा सके और डीडीसी सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान किया जा सके।सीईओ डीडीसी रामबन ने अधिकारियों को डीडीसी सदस्यों के साथ निकट समन्वय में काम करने का निर्देश दिया ताकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जा सके, जिससे जिला पूंजीगत बजट का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके और जिले में विकास की गति में तेजी आए।
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