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जम्मू और कश्मीर
father's के घर पर कब्जे का विवाद पड़ा भारी, बेटे-बहू की बेदखली का आदेश जारी
Ratna Netam
28 Oct 2026 3:24 PM IST

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डोडा : 28 अक्टूबर 2026। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी ही संपत्ति से जुड़े विवाद में बड़ी कानूनी राहत मिली है। डोडा के अपीलीय ट्रिब्यूनल ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के नियाज अहमद की अपील स्वीकार करते हुए उनके बेटे और बहू को उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति के कब्जे वाले हिस्सों से बेदखल करने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ नागरिकों को अपनी संपत्ति में सुरक्षित, सम्मानजनक और शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। 22 अक्टूबर को जारी 19 पन्नों के आदेश में बेटे शेराज अहमद और बहू अफशा बेगम को मकान के कब्जे वाले हिस्से खाली कर बुजुर्ग पिता को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत 30 दिनों में लागू करने के लिए कहा गया है।
बेटे-बहू को घर खाली करने का आदेश
डोडा के जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण लाल की अध्यक्षता वाले अपीलीय ट्रिब्यूनल ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत यह फैसला सुनाया।इस मामले में बुजुर्ग नियाज अहमद ने अपने बेटे शेराज अहमद और बहू अफशा बेगम के खिलाफ अपील दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बेटे और बहू के व्यवहार के कारण उन्हें अपने ही घर में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।बुजुर्ग ने अपनी सुरक्षा और संपत्ति पर शांतिपूर्ण कब्जे की मांग की थी। ट्रिब्यूनल ने मामले के दस्तावेजों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद उनके पक्ष में आदेश जारी किया।नियाज अहमद की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता आसिफ नवाज बांडे ने मंगलवार को इस फैसले की जानकारी दी।
2003 में खरीदी थी 10 मरला जमीन
मामले में विवादित संपत्ति डोडा के डेसा रोड पर स्थित है। यहां 10 मरला जमीन पर दो मंजिला मकान बना हुआ है।नियाज अहमद ने यह जमीन 16 जून 2003 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदी थी। इसलिए यह उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति है।बुजुर्ग के मुताबिक, मकान के परिसर में एक दुकान भी है, जिससे उन्हें आय प्राप्त होती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटे और बहू द्वारा दुकान पर कथित कब्जा किए जाने से उनकी आजीविका प्रभावित हुई।नियाज अहमद ने यह भी दावा किया कि फरवरी में जब वह कुछ समय के लिए घर से बाहर गए थे, तब बेटे और बहू ने मकान के अतिरिक्त हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया था।
बुजुर्ग ने लगाए प्रताड़ना और मारपीट के आरोप
नियाज अहमद ने दो जुलाई को दायर अपील में बेटे और बहू पर मानसिक प्रताड़ना, धमकी, डराने-धमकाने और शारीरिक हमला करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों के कारण अपने ही घर में सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से रहना मुश्किल हो गया था।बुजुर्ग की पत्नी का लगभग चार साल पहले निधन हो चुका है। इसके बाद पारिवारिक विवाद और गहरा गया।नियाज अहमद ने अपने बेटे से संबंधित 20 जनवरी 2023 के एक पंजीकृत बेदखली दस्तावेज का भी उल्लेख किया था।हालांकि, बेटे और बहू की ओर से इन आरोपों का विरोध किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि संपत्ति और कब्जे से संबंधित विवाद का निपटारा सक्षम सिविल अदालत में होना चाहिए।
पहले ट्रिब्यूनल ने नहीं दिया था बेदखली का आदेश
इस मामले में नियाज अहमद ने पहले मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। शुरुआती सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने माना था कि नियाज अहमद वरिष्ठ नागरिक हैं और संबंधित संपत्ति उनके स्वामित्व में है। इसके साथ ही बेटे और बहू को उनके जीवन, संपत्ति तथा शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने के निर्देश दिए गए थे।हालांकि, उस समय बेदखली का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था। इसका प्रमुख कारण संपत्ति से संबंधित अन्य न्यायिक कार्यवाहियों का लंबित होना बताया गया था।इस निर्णय से असंतुष्ट नियाज अहमद ने अपीलीय ट्रिब्यूनल में चुनौती दी। उनका कहना था कि केवल हस्तक्षेप न करने का निर्देश देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो रही थी।
ट्रिब्यूनल ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को बताया महत्वपूर्ण
अपीलीय ट्रिब्यूनल ने रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद पाया कि नियाज अहमद की वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति और स्वयं अर्जित संपत्ति पर उनके मालिकाना हक को लेकर विवाद नहीं था।ट्रिब्यूनल ने माना कि प्रताड़ना, धमकियों और कथित शारीरिक हमलों से संबंधित आरोपों को बुजुर्ग की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के संदर्भ में एक साथ देखा जाना चाहिए।ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि किसी अन्य अदालत में कार्यवाही होने मात्र से वरिष्ठ नागरिक को संबंधित कानून के तहत संरक्षण देने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों का भी उल्लेख किया गया। ट्रिब्यूनल के अनुसार, आवश्यक परिस्थितियों में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए बेदखली का आदेश दिया जा सकता है।
तहसीलदार को 30 दिन में आदेश लागू कराने का निर्देश
अपीलीय ट्रिब्यूनल ने डोडा के तहसीलदार को आदेश लागू कराने की जिम्मेदारी सौंपी है।निर्देशों के अनुसार, बेटे और बहू को संपत्ति के कब्जे वाले हिस्से खाली कर नियाज अहमद को सौंपने होंगे।आवश्यकता पड़ने पर तहसीलदार पुलिस की सहायता भी ले सकते हैं।आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। हालांकि, बेदखली से पहले संबंधित पक्षों को उचित नोटिस और कानून के अनुसार अपनी बात रखने का अवसर देना जरूरी होगा।ट्रिब्यूनल ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसका आदेश वरिष्ठ नागरिक के संरक्षण और संबंधित संपत्ति से बेदखली तक सीमित है। इससे अन्य सक्षम अदालतों में किसी भी पक्ष के स्वतंत्र कानूनी दावों या उपलब्ध उपचारों का अंतिम निपटारा नहीं होता।
क्या है वरिष्ठ नागरिक संरक्षण कानून?
भारत में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत बुजुर्गों के हितों की सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं।इस कानून का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उचित भरण-पोषण, देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है।कुछ परिस्थितियों में संबंधित कानूनी नियमों और न्यायिक निर्णयों के आधार पर वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति से कब्जा हटाने की मांग भी कर सकते हैं।हालांकि, प्रत्येक संपत्ति विवाद में अपने आप बेदखली का आदेश नहीं दिया जा सकता। अदालत या ट्रिब्यूनल को मामले की परिस्थितियों, संपत्ति के अधिकारों और अन्य पक्षों के कानूनी दावों पर भी विचार करना होता है।
बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला
नियाज अहमद के वकील आसिफ नवाज बांडे ने इस फैसले को वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है।उनका कहना है कि उम्रदराज माता-पिता को अपने ही घर में असुरक्षित परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।इस आदेश के माध्यम से नियाज अहमद को अपनी संपत्ति पर शांतिपूर्ण कब्जा दोबारा हासिल करने का कानूनी रास्ता मिला है।डोडा का यह मामला उन परिस्थितियों को सामने लाता है, जहां पारिवारिक विवाद बुजुर्गों की सुरक्षा, आजीविका और संपत्ति संबंधी अधिकारों से जुड़ जाते हैं। ऐसे मामलों में कानून के अनुरूप सभी पक्षों के अधिकारों का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है।
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