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जम्मू और कश्मीर
प्रमोशन लिस्ट को लेकर R&B में असंतोष, इंजीनियरों में नाराज़गी
Ratna Netam
12 April 2026 2:54 PM IST

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Jammu.जम्मू: R&B Department Jammu & Kashmir में जारी हालिया प्रमोशन आदेश को लेकर विभाग के भीतर असंतोष और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आरोप है कि नए प्रमोशन ऑर्डर में एक योग्य पैकेज इंजीनियर को किनारे कर दिया गया, जिसके बाद विभाग में हंगामा देखने को मिला।
सूत्रों के अनुसार, प्रमोशन सूची जारी होने के बाद कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वरिष्ठता और योग्यता के बावजूद कुछ अधिकारियों को पदोन्नति से वंचित रखा गया है, जबकि कुछ अन्य को प्राथमिकता दी गई है।
इस मामले के सामने आने के बाद Jammu and Kashmir के लोक निर्माण एवं सड़क विभाग (R&B) में असंतोष बढ़ गया है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि प्रमोशन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रखी जाती, तो इससे विभागीय कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, संबंधित पैकेज इंजीनियर का नाम अपेक्षित सूची में शामिल नहीं किए जाने से कई कर्मचारियों में नाराज़गी देखी जा रही है। कुछ कर्मचारियों ने इसे “अन्यायपूर्ण निर्णय” बताया है और उच्च अधिकारियों से मामले की पुनः समीक्षा की मांग की है।
वहीं, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रमोशन प्रक्रिया निर्धारित नियमों और चयन मानकों के आधार पर की गई है। उन्होंने कहा कि सभी नामों की समीक्षा उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई है और निर्णय पूरी प्रक्रिया के तहत लिया गया है।
हालांकि, इस विवाद के बाद विभाग में चर्चा तेज हो गई है और कई कर्मचारी संगठन इस मामले को लेकर आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। कुछ संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मामले का समाधान नहीं किया गया, तो वे औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराएंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सरकारी विभाग में प्रमोशन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों का मनोबल बना रहे। यदि चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, तो इससे प्रशासनिक कार्यों की दक्षता पर भी असर पड़ सकता है।
R&B Department Jammu & Kashmir में यह मामला अब आंतरिक जांच का विषय बन सकता है, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी जांच की घोषणा नहीं की गई है।
कुल मिलाकर, प्रमोशन ऑर्डर को लेकर उठे इस विवाद ने विभागीय माहौल को गरमा दिया है और आने वाले दिनों में इस मामले पर प्रशासन का रुख अहम माना जा रहा है।
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