सरकार बर्खास्त करने की मांग पर डिप्टी CM का जवाब

Jammu भाजपा विधायकों को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने का क्या अधिकार है और उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों ने चुना है, भाजपा ने नहीं। चौधरी ने यहां नए विधान सभा परिसर में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा के बाद संवाददाताओं से कहा, "अगर कोई हमें भंग कर सकता है, तो वह केवल वे लोग हैं जिन्होंने हमें चुना है।"

शाम लाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने शुक्रवार को अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की, आरोप लगाया कि इसके हालिया कदमों का उद्देश्य पहले की राजनीतिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करना और संवैधानिक ढांचे को चुनौती देना है।

शर्मा ने केंद्र शासित प्रदेश की नेशनल कांफ्रेंस सरकार पर विधानसभा में एक प्रस्ताव लाकर अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र को खत्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया, उन्होंने दावा किया कि यह स्वायत्तता और 1953 से पहले की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित मुद्दों को पुनर्जीवित करने की मांग कर रहा है। भाजपा की मांग पर प्रतिक्रिया, जो मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग का प्रस्ताव पेश करने के तुरंत बाद उठाई गई थी, उपमुख्यमंत्री ने शर्मा से पूछा कि (वे) लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं?

चौधरी ने कहा, "...इसका मतलब है कि आप गुंडागर्दी का सहारा लेना चाहते हैं और बल प्रयोग करना चाहते हैं। यही हम कह रहे हैं - कि भाजपा ऐसी रणनीति का सहारा लेती है।" उन्होंने भाजपा पर "लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी और जनता विरोधी" होने का भी आरोप लगाया और आरोप लगाया कि उसके कार्य और बयान लोगों के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, "जब आप लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का विरोध करते हैं, तो आप उन लोगों के खिलाफ जा रहे हैं जिन्होंने इसके लिए मतदान किया है।" उन्होंने कहा कि ऐसा आचरण "देशद्रोह" के बराबर है। चौधरी ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चल रहे शरद सत्र में प्रदर्शन को लेकर भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार काम करना चाहती है, लेकिन विपक्षी दल राजनीतिक टकराव में अधिक रुचि रखता है।

उन्होंने कहा, "वे कहते रहे, हम उन्हें घेर लेंगे। लेकिन वास्तव में उन्होंने क्या घेरा? इसके बजाय, विधानसभा में आने के बाद वे खुद मुसीबत में फंस गए।" विधानसभा की कार्यवाही के पहले तीन दिनों के दौरान भाजपा को अपने काम का हिसाब देने की चुनौती देते हुए चौधरी ने आरोप लगाया कि पार्टी जनता से संबंधित मुद्दों को उठाने में विफल रही है। उन्होंने पार्टी पर ''झूठ का पुलिंदा'' रखने का आरोप लगाते हुए कहा, ''अगर भाजपा ईमानदार है, तो वह हमें बताए कि उसने विधानसभा सत्र के पिछले तीन दिनों में लोगों के हित में क्या काम किया है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सोशल मीडिया पर सरकार को घेरने का प्रयास कर सकती है, लेकिन वह सदन में ऐसा करने में विफल रही है, जहां संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से मुद्दों पर बहस की जा सकती है।

राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर चौधरी ने आरोप लगाया कि राज्य का दर्जा न होने से आम लोगों की अपनी शिकायतों को दूर करने की क्षमता कमजोर हो गई है। उन्होंने भाजपा पर पुलिस का इस्तेमाल करने और गरीबों, दुकानदारों और पत्रकारों के खिलाफ "गुंडागर्दी" का सहारा लेने का आरोप लगाया, आरोप लगाया कि दुकानें ध्वस्त कर दी गईं और सरकार की आलोचना करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित करने का प्रयास करने वाले पत्रकारों पर दबाव डाला गया। उन्होंने कहा, "अगर राज्य का दर्जा बहाल हो जाता है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये चीजें जारी नहीं रहेंगी।" उपमुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पत्रकारों, कर्मचारियों, किसानों और छात्रों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को स्वतंत्र रूप से बोलने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा, ''अगर भाजपा का वश चले तो वे पूरे देश में सेना शासन लागू कर दें।'' उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी का रवैया ''गुंडागर्दी'' जैसा है।