डिप्टी CM ने कहा, गैर-कानूनी माइनिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी, सभी MDL रद्द करने का ऐलान किया

JAMMU.जम्मू: डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर कुमार चौधरी ने आज सभी मिनरल डीलर लाइसेंस (MDL) कैंसिल करने का ऐलान किया और कहा कि क्रशर पर सिर्फ़ GPS लगी गाड़ियों को ही चलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में गैर-कानूनी माइनिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) को उनके भाई विजय चौधरी के घर और प्रॉपर्टी पर हुई रेड की जांच करने की पूरी छूट दे दी गई है।

यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि MDL को खत्म करना एक बड़ा सुधार था क्योंकि ये गैर-कानूनी माइनिंग और मिनरल के बिना नियम के ट्रांसपोर्टेशन के बड़े कारणों में से एक बन गए थे। उन्होंने कहा कि साफ निर्देश दिए गए हैं कि मिनरल ले जाने वाली कोई भी गाड़ी बिना वैलिड रसीद और GPS ट्रैकिंग के किसी भी क्रशर से नहीं निकलेगी।

चौधरी ने कहा कि कल उन्होंने खुंडवाल इलाके का दौरा किया था, जहां एक माइनिंग कंपनी ने तवी नदी का रास्ता बदल दिया था, जिससे बांध टूट गया और मानसून के दौरान खुंडवाल और SKUAST जम्मू में बाढ़ जैसे हालात बन गए। उन्होंने चेतावनी दी, “अगर गैर-कानूनी माइनिंग नहीं रुकी, तो खुंडवाल, बेलीचराना, चट्ठा और आस-पास के इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही होगी,” और कहा कि ज़मीन पर सख्ती से लागू करना शुरू हो गया है।

उन्होंने आगे बताया कि माइनिंग सेक्रेटरी को सभी शॉर्ट टर्म परमिट (STPs) पर फिर से विचार करने और सेक्टर में सही रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए जहाँ भी ज़रूरी हो, उन्हें कैंसल करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार साइंटिफिक माइनिंग और नदी इकोलॉजी की सुरक्षा के लिए कमिटेड है।

अपने भाई के ठिकानों पर ACB की रेड पर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जांच एजेंसी को अपनी जांच करने की पूरी आज़ादी दी गई है।

उन्होंने कहा, “अगर कोई गलती हुई है, तो हमें नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन अगर कोई गलत काम साबित नहीं होता है, तो हमें ज्यूडिशियरी पर पूरा भरोसा है और हम बिना किसी भेदभाव या सेलेक्टिव टारगेटिंग के न्याय की उम्मीद करते हैं,” और कहा कि वह फेयर और बिना भेदभाव के जांच की मांग करते रहेंगे।

गैर-कानूनी माइनिंग के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी दोहराते हुए, चौधरी ने कहा कि सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए जा रहे हैं और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।