उपमुख्यमंत्री ने कठुआ में 250 से अधिक पेड़ों की कटाई की जांच का आश्वासन दिया

Jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कठुआ जिले के बरवाल इलाके में हाल ही में 250 से अधिक पेड़ों की कटाई की विस्तृत जांच का आश्वासन दिया है और कहा है कि "हम औद्योगीकरण के नाम पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं से समझौता नहीं कर सकते"। बरवाल के निवासी राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडको) के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं। घटना पर लोगों के आक्रोश को स्वीकार करते हुए उपमुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि यह पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी कि पेड़ों की कटाई के लिए आवश्यक मंजूरी किसने दी और क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। "जम्मू-कश्मीर का पारिस्थितिक संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम औद्योगीकरण के नाम पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं से समझौता नहीं कर सकते। मैंने अधिकारियों को बरवाल में पेड़ों की कटाई की घटना की व्यापक जांच शुरू करने का निर्देश दिया है और पर्यावरण मानदंडों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी," उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिए वनीकरण कार्यक्रम और हरित औद्योगिक प्रथाओं जैसे वैकल्पिक उपायों की खोज कर रही है। उपमुख्यमंत्री शनिवार को कठुआ के तूफानी दौरे के दौरान विभिन्न हितधारकों से बात कर रहे थे। उन्होंने संतुलित और सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्थानीय आबादी, पर्यावरण और औद्योगिक विकास के हितों में सामंजस्य हो। उपमुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में सतर्क और समावेशी दृष्टिकोण अपना रही है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसी परियोजनाओं का लाभ सभी हितधारकों, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों तक पहुंचे।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए औद्योगीकरण महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे पर्यावरणीय स्थिरता और जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "औद्योगिक विस्तार पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ-साथ होना चाहिए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास उपाय मिलें।" औद्योगिक विकास संबंधी चिंताओं के अलावा, चौधरी ने क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध खनन और औद्योगिक माफियाओं द्वारा उत्पन्न बढ़ती चुनौतियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को कमजोर कर रहे हैं और चेतावनी दी कि सरकार ऐसी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई करेगी।

उन्होंने लोगों से अवैध व्यापार और संगठित अपराध से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देकर कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की। जम्मू और कश्मीर के लिए व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए, उपमुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिक विकास आवश्यक है, लेकिन कृषि और पर्यटन में क्षेत्र की पारंपरिक ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए कृषि और पर्यटन पर निर्भर है, और सरकार नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और वित्तीय सहायता के माध्यम से इन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “जम्मू और कश्मीर उपजाऊ भूमि, समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और पर्यटन की अपार संभावनाओं से भरपूर है। हमारा ध्यान इन क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास पर है, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसानों और पर्यटन हितधारकों को वह समर्थन, सब्सिडी और बुनियादी ढांचा मिले जिसकी उन्हें जरूरत है।” चौधरी ने जोर देकर कहा कि क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों, विरासत और सामाजिक-आर्थिक ढांचे पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए हर विकास परियोजना की गहन जांच की जाएगी। उन्होंने कहा, "हम एक समग्र विकास मॉडल में विश्वास करते हैं जो आर्थिक प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। हर नीतिगत निर्णय एक समृद्ध और समावेशी जम्मू-कश्मीर बनाने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ लिया जा रहा है।"