उपमुख्यमंत्री ने Pancheri-Maungari का व्यापक दौरा किया

UDHAMPUR उधमपुर: उपमुख्यमंत्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी Deputy Chief Minister Surendra Kumar Choudhary ने आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और लोक निर्माण विभाग के तहत विकास कार्यों और मेगा परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए उधमपुर जिले के पंचैरी और मौंगरी के दूरदराज के क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया। उपमुख्यमंत्री के साथ मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई राजन मेंगी, मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी बटोटे अशोक खोखर, मुख्य अभियंता पीर पंचाल अनिल पंडोई, अतिरिक्त उपायुक्त प्रेम सिंह, कार्यकारी अभियंता पीएमजीएसवाई उधमपुर यश पॉल, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी उधमपुर सरवर महमूद, एक्सईएन पीएमजीएसवाई रियासी नीरज वैद और अन्य जिला अधिकारी मौजूद थे। दौरे के दौरान सुरेन्द्र चौधरी ने कैथ गली से मौंगरी, मौंगरी से लड्डा और कैथ गली से पंचैरी (पीएमजीएसवाई) सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इन सड़कों की खस्ता हालत पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों को समय पर काम पूरा न करने या घटिया काम करने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डालने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने अतिरिक्त जनशक्ति और मशीनरी तैनात करके और जहां आवश्यक हो वहां डबल शिफ्ट अपनाकर चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने और सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के महत्व पर बल दिया ताकि उनका जमीनी प्रभाव अधिकतम हो सके। उन्होंने कहा, ''सड़कें और पुल किसी भी क्षेत्र के विकास की रीढ़ हैं। उचित संपर्क न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है बल्कि जीवन की समग्र गुणवत्ता में भी सुधार करता है।''

सुरिंदर चौधरी ने कैथ गली, मौंगरी और डाक बंगला उधमपुर में स्थानीय लोगों, पूर्व पीआरआई सदस्यों और अन्य प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत की। इन बातचीत के दौरान जनता ने पीएचसी मौंगरी में स्टाफ की कमी, सड़क निर्माण में गुणवत्ता सामग्री सुनिश्चित करने, मौंगरी को पर्यटन मानचित्र में शामिल करने, उद्योगों और कारखानों की स्थापना, सड़क किनारे नालियों का निर्माण और रखरखाव, उधमपुर शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान, सलमय पुल के निर्माण में तेजी लाने, दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने, समावेशी औद्योगिक नीति तैयार करने सहित कई मांगें और शिकायतें उठाईं। उपमुख्यमंत्री ने जनता को आश्वासन दिया कि उनकी वास्तविक मांगों को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाएगा। शिकायतों के तत्काल निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए गए। उन्होंने समय पर परियोजना पूरी करने के लिए नियमित निगरानी और निरीक्षण के महत्व पर जोर दिया और चेतावनी दी कि लापरवाही के कारण देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।