उपमुख्यमंत्री ने Kathua का व्यापक दौरा किया

KATHUA कठुआ: उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी Deputy Chief Minister Surinder Choudhary ने आज कठुआ का तूफानी दौरा किया और स्थानीय निवासियों, हितधारकों और अधिकारियों के साथ बैठक कर बरवाल में सिडको के तहत औद्योगिक विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित चिंताओं का आकलन किया।उपमुख्यमंत्री ने संतुलित और सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे स्थानीय आबादी, पर्यावरण और औद्योगिक विकास के हितों में सामंजस्य सुनिश्चित हो सके।

प्रभावित निवासियों और उद्योग प्रतिनिधियों से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में सतर्क और समावेशी दृष्टिकोण अपना रही है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी परियोजनाओं का लाभ सभी हितधारकों, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों तक पहुंचे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए औद्योगीकरण महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे पर्यावरणीय स्थिरता और जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

“सरकार भूमि अधिग्रहण और उनकी आजीविका पर इसके प्रभाव के बारे में लोगों की चिंताओं से पूरी तरह अवगत है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इन विकास परियोजनाओं से कोई भी अनुचित रूप से प्रभावित न हो। औद्योगिक विस्तार Industrial Expansion को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ-साथ चलना चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा और पुनर्वास उपाय मिलें।" अपने दौरे के दौरान, उपमुख्यमंत्री ने हाल ही में बरवाल क्षेत्र में 250 से अधिक पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई पर भी बात की, जो सिडको के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में हुआ था। घटना पर जनता के आक्रोश को स्वीकार करते हुए, उन्होंने आश्वासन दिया कि यह निर्धारित करने के लिए एक विस्तृत जांच की जाएगी कि पेड़ों की कटाई के लिए आवश्यक मंजूरी किसने दी और क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था।

औद्योगिक विकास की चिंताओं के अलावा, उपमुख्यमंत्री ने क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध खनन और औद्योगिक माफियाओं द्वारा उत्पन्न बढ़ती चुनौतियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को कमजोर कर रहे हैं और चेतावनी दी कि सरकार ऐसी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई करेगी। उन्होंने जनता से अवैध व्यापार और संगठित अपराध से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देकर कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ सहयोग करने की भी अपील की। ​​उपमुख्यमंत्री ने जनता को आश्वासन दिया कि सरकार स्थानीय आकांक्षाओं और पर्यावरणीय चिंताओं से समझौता किए बिना सतत औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रोडमैप पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों, विरासत और सामाजिक-आर्थिक ढांचे पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए प्रत्येक विकास परियोजना की गहन जांच की जाएगी। इस अवसर पर विधायक जसरोटा राजीव जसरोटिया, पूर्व सांसद लाल सिंह, डीडीसी सदस्य और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे।